काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ८८ दिनपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन् तर राजनीतिक दलहरूबीचको भागबन्डामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम जोडिएपछि देशमा नयाँ बेथिति संस्थागत हुने भय बढेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराका जेठान तथा गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएर न्यायपालिका, संविधानवाद र लोकतन्त्रमाथि हमला गरिएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
भविष्यमा समेत न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने गरी प्रधानन्यायाधीशका जेठानलाई मन्त्री बनाउन देउवा मात्र होइन, उनका सारथि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एस) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले मतो गरेका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि बहुमत सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशले सुरुमा तजबिजमा गठन गरेको संवैधानिक इजलासमाथि अदालतभित्र र बाहिर प्रश्न उठेपछि वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश राखेर इजलास पुनर्गठन भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापना गर्न र बहुमत सांसदको समर्थन रहेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संवैधानिक इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो ।
मन्त्रीमा हमालको नियुक्तिसँग बाँकी चार न्यायाधीशको कुनै सरोकार छैन । हामीले लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा फैसला दिएका हौं । त्यसमा हामीलाई गर्व छ तर त्यही फैसलाको आडमा भागबन्डा भएको सुन्नुपर्दा साह्रै दुःख लागेको छ ।’ यो विषय गम्भीर भएकाले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबीच छलफल हुने उनको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीश र नयाँ सरकारबीच पनि भागबन्डाको सुरुवात भएको भन्दै संविधानविद्हरूले आपत्ति जनाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा संवैधानिक नियुक्तिदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्ममा प्रधानन्यायाधीशले कार्यकारीबाट भाग लिएको घटनाले ‘न्यायको घाँटी निमोठिएको’ टिप्पणी गर्छन् ।
‘कार्यपालिकामा प्रधानन्यायाधीशका ज्वाइँ, जेठान किन नियुक्त गर्नुपरेको हो ? प्रधानन्यायाधीशले नै त्यसो गर्ने भएपछि मुद्दामा लेनदेन भएन र ? त्यसले न्याय मार्छ,’ थापा भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश आफैं न्यायको मोलतोल गर्न गए यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता खत्तम पार्छ । ती गजेन्द्र हमाल भन्ने व्यक्ति नभएसम्म मन्त्रिपरिषद् गठनै हुन नसक्ने कारण के हो ? प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा तुफान न्यौपानेले लेखेका छन् ।
