काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा आफ्नो दलको अहिले कुनै धारणा नै नभएको बताउँछन् । ‘एमसीसीका विषयमा हामीले अहिले कुनै छलफल नै गरेका छैनौं, संसद्मा पेस हुने अवस्था आए छलफल गर्छौं, अहिले एमसीसीबारे हाम्रो पार्टीको कुनै धारणा नै बनेको छैन,’ जसपा अध्यक्ष यादवले भने ।
यस्तै, सत्तारूढ घटकमध्येकै एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत एमसीसीको पक्षमा छैन । उसले एमसीसीको विरोधमा देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम नै गरिरहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट पारित हुन नसक्ने बताए ।
‘हाम्रो पार्टीको एमसीसीका विषयमा प्रस्ट धारणा छ, यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट पारित हुँदैन, केही संशोधन गर्ने विषयमा अमेरिका तयार हुनुपर्छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले भने ।
सत्तारूढ घटकमध्येकै अर्को दल नेकपा एसकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि एमसीसीका प्रावधानमा केही सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । ‘एमसीसीका केही प्रावधानमा संशोधन आवश्यक छ । यो विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ,’ नेत्री झाँक्रीले भनिन् ।
एमसीसीका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने सत्तारूढ दलको नीति हेरेर अघि बढ्ने बताएको छ । ‘हामी अहिले नै यस विषयमा बोल्न हतार गर्दैनौं, सत्ता पक्ष कसरी अघि बढ्छ हेरौं, त्यसपछि हामी पनि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं,’ एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने ।
यस्तै, राप्रपालेसमेत एमसीसीका विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिइसकेको छैन । तर, अनौपचारिक रूपमा भने यथास्थितिमा एमसीसी अघि बढाउन राप्रपासमेत तयार छैन । उसले एमसीसीका केही विषयलाई संशोधन गरिनुपर्ने बताएको छ ।
राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङले पार्टीले कुनै ठोस धारणा नबनाए पनि संशोधनका पक्षमा राप्रपा रहेको र अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएका हुन् । सरकारको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसले भने सहमतिबाटै संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने बताउँदै आइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सो विषयमा गत शुक्रबार एमसीसीको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमासमेत आफू सबै राजनीतिक दलसँगको छलफलबाट एमसीसी अघि बढाउने विषयमा सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।
त्यसयता प्रधानमन्त्री देउवाले अनौपचारिक रूपमा एमसीसीका विषयमा राजनीतिक दलका नेता र अर्थ विज्ञहरूसँग एमसीसी परियोजना कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा छलफल गर्दै आइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले आफूनिकटका केही नेतालाई विपक्षी दलका नेताहरूसँगको संवादका लागि समेत खटाएका छन् भने सत्ता गठबन्धनभित्र पनि देउवाले यो विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याइनुपर्ने भन्दै आइरहेका छन् ।
तर, विप्लव नेतृत्वको दलले भने एमसीसी परियोजना राष्ट्रघाती भएको र यसले देशको हित नगर्ने भन्दै कुनै हालतमा अगाडि नबढाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ । विप्लव नेतृत्वको दलले सोमबार एमसीसीको विरोधमा राजधानीमा विरोध सभाको नै आयोजना गरेको थियो ।
विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । सन् २०१२ यता भएका शृखलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा अमेरिका र नेपालबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् ।
