काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नर्सिङ पढाउन कम्तीमा एक सय बेडको अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ आफ्नै नर्सिङ कलेजमा भर्ना खुलाउन सय बेडको अस्पताल नभए पनि पठनपाठन गराउन पाउने गरी कानुन नै परिवर्तन गर्ने लबिइङमा लागेको पाइएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट सञ्चालित १ सय ९ मध्ये अधिकांश नर्सिङ कलेजले ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । ती कलेजमा मापदण्डबिनै प्रमाणपत्र तहसरह नर्सिङको पठनपाठन गराउन राज्यमन्त्री श्रेष्ठ र सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीसहितका पदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्सम्म लबिइङ गरेको पाइएको स्रोतको भनाइ छ ।
श्रेष्ठ र अधिकारी दुवै निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकसमेत हुन् । श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको जनमैत्री अस्पतालले ऐनको मापदण्डकै कारण स्नातक तहमा नर्सिङ पढाउन यसपालि कोटा पाएको छैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगको टोली अनुगमनमा जाँदा जनमैत्रीमा अस्पताल सञ्चालन नरहेको भेटिएको थियो ।
स्नातक तहमा जनमैत्रीसहित १७ निजी संस्थाले यसपालि नर्सिङ पठनपाठन गराउन सिट पाएका छैनन् । यीमध्ये अधिकांश कलेज पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका हुन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राज्यमन्त्री श्रेष्ठले सय बेडको अस्पताल नहुने स्नातक र सीटीईभीटीका नर्सिङ पढाइ हुने कलेजमा सिट तोक्न आयोगका पदाधिकारीलाई दबाब दिएका छन् ।
राज्यमन्त्री श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष अधिकारीले निजी कलेजको प्रलोभनमा मापदण्ड नपुगेका कलेजमा सिट निर्धारण गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत भनसुन गरिरहेको स्रातले बतायो । सीटीईभीटीका ४ आंगिकसहित १ सय ९ निजी कलेजमा नर्सिङ पढाइ हुँदै आएको छ । त्यहाँ प्रत्येक वर्ष करिब ४ हजार ५ सय जनाले प्रमाणपत्र तहको नर्सिङ पढ्छन् ।
एसईईको नतिजा आएपछि सीटीईभीटीले आफ्ना इन्जिनियरिङ, कृषिलगायत स्वास्थ्यका अन्य कार्यक्रममा भर्ना खोलेको छ । नर्सिङ कलेजले मापदण्ड पूरा नगरेका कारण यी कलेजमा भर्ना खोलिएको छैन । तर मापदण्डविपरीत सञ्चालित कलेजमा पनि कक्षा सञ्चालन गर्न चलखेल भइरहेको आयोगका एक निर्देशकले जानकारी दिए ।
सीटीईभीटीका सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेका अनुसार सम्बन्धन पाएका १० वटा नर्सिङ कलेजले मात्र ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका छन् । १ सय ९ मध्ये ४० वटा निजी शिक्षण संस्थाले मात्र एक सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गरेका छन् । यीमध्ये केही शिक्षण संस्थाले स्नातक तहमा समेत नर्सिङ पठनपाठन गराउन अनुमति पाएकाले सबैले प्रमाणपत्र तह पठनपाठन गराउन पाउँदैनन् । ७४ वटा शिक्षण संस्थाले भने अन्य अस्पतालसँग सम्झौता र सहकार्य गरेर नर्सिङ पठनपाठन गराइराखेका छन् ।
सीटीईभीटीले अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेका कलेजलाई पनि नर्सिङ पढाउन अनुमति दिन्थ्यो । एउटै अस्पतालसँग एकभन्दा बढी कलेजले सम्झौता गरेर नर्सिङका विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यास गराउने गरेको सीटीईभीटीका स्तर निर्धारण महाशाखाका कर्मचारीले बताए । सदस्यसचिव काफ्लेले चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याएर सीटीईभीटीका शिक्षण संस्था पनि बाँधिएकाले शिक्षण संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे ।
स्नातक तहमा नर्सिङ पढाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट सम्बन्धन पाएका ५ नर्सिङ कलेज पनि एक सय बेडको अस्पताल नहुँदा संकटमा परेका थिए । तर आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहमतिमा सय बेडका सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गराएर सिट तोकेको छ । विराटनगर, वीरगन्ज, नेपालगन्ज, पोखरा नर्सिङ कलेज र वीर अस्पतालले सम्झौताबमोजिम सिट पाएका हुन् ।
आयोगका सदस्यसचिव डिल्ली लुइँटेलले ऐनअनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका कलेजले मात्र पठनपाठनका लागि आयोगबाट स्वीकृति पाउने बताए । सीटीईभीटीका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमका नियमनको जिम्मेवारी पनि आयोगले पाएको छ ।
आंगिक कलेजको हकमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सम्झौतामा त्रिविका कलेजलाई जस्तै गरी कक्षा चलाउन दिन सकिने उनले बताए । ऐनमा विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीका कार्यक्रम एउटै शिक्षण संस्थाले सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।
सीटीईभीटीले भने आंगिक कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्न कुनै चासो देखाएको छैन । निजी कलेजको स्वार्थमा आंगिक कलेजको भर्नासमेत अड्काएर राखिएको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । आफ्नै कार्यक्रम सञ्चालन नगरे ती विषयमा सम्बन्धन पनि दिन नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।
सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले निजी कलेजको स्वार्थमा आंगिक कलेजलाई पनि बन्धक बनाएर राखेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनी सीटीईभीटीबाट निजी सम्बन्धन पाएका कलेजका सञ्चालक भए पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो ।
उनले सय बेडको अस्पताल चाहिने ऐनको प्रावधान संशोधन गर्न ओली सरकारमै हुँदा प्रयाससमेत गरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न प्रस्ताव पठाएका थिए । आयोगको सहमतिबिनै पठाइएको प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय पठाएपछि सरकार परिवर्तनका कारण असफल भएको थियो ।
उनले पुनः ऐन परिवर्तन गरेर भए पनि मापदण्ड नपुगेका कलेजमा भर्ना खुलाउने आवश्वसन दिएको एक कलेज सञ्चालकले बताए । उनको प्रयासमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठको समेत स्वार्थ मिलेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।
