काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो केपी ओली सरकारले ल्याएका १५ वटा अध्यादेशलाई छलफलमै नलगी सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले संसद् अधिवेशन शुरु भएको लगभग १ महिना बितिसक्दा पनि अध्यादेश छलफलका लागि पेश गर्न सकेको छैन । संविधानको धारा ११४ मा पहिलो बैठकमा पेस गरिएका अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार गरेमा ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने र अस्वीकार गरे स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ ।
१५ वटै अध्यादेश संसद्को साउन ३ को बैठकमा पेस गरिएका थिए । अब ३४ दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ । अघिल्लो सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन, आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने लगायतका अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
विधेयक संसद्मा पेस गर्नुअघि कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक नल्याई सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर फेरि अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको हो ।
सत्तारूढ दलहरू संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नेबारे आन्तरिक छलफलमा छन् । अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न लागेको स्रोतको भनाइ छ । संसद् सचिवालयले यस विषयमा सोमबार मात्र स्पष्ट हुने जनाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सरकारले संसद्मै रहेका विधेयक र अध्यादेशलाई अघि नबढाई संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाएको आरोप लगाए ।
अध्यादेश स्वीकार भएपछि मात्रै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा पेस गर्न सक्छ । विधेयक संसद्मा पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा पनि दुई दिनअगाडि सबै सांसदलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।
