७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

डोरमणिलाई पर्सिसम्मको भाका


डोरमणि पौडेल

काठमाडौं । केन्द्रमा एमाले विवाद कचल्टिँदै जाँदा बाग्मती प्रदेशमा भने एकताको नयाँ प्रयास शुरु भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको समेत पोख्नुभएको खराब अवस्थालाई हेरिरहेका बागमती प्रदेशसभाका एमाले सांसदहरूले गण्डकीको हालत नव्यहोर्न आफैँभित्र समस्याको समाधान खोजेका छन् ।

हालैको छलफलमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटस्थहरूलाई, ‘साढे ३ वर्ष सत्तामा बस्नुभयो, अब प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने र एमालेको बीचमा एकता गरेर अघि बढ्ने हो भने त्यहिअनुसार अघि बढौं,’ भन्ने प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । प्रत्युत्तरमा ‘ठीक छ, सल्लाह र कुराकानी अघि बढाउँछौं’ भनिएपछि अहिले त्यसैमा केन्द्रित भएर कुुराकानी जारी छ ।

यसबीच अनेक छलफलमा मुख्यमन्त्री पौडेललाई पर्सि साउन १५ गतेसम्म निक्र्यौल गर्न भाखा दिइएको स्रोतले बताएको छ । यसअघि केन्द्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला पनि पौडेल नेतृत्वको सरकारले एमालेको अर्को पक्षलाई बाइपास गरेर बजेट बनाएको थियो । अनेक सुझावलाई पनि लत्याइएको गुनासो थियो ।

केन्द्रको पछिल्लो राजनीतिक समीकरणलाई ध्यानमा राखेर कांग्रेस र माओवादीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे भने बाग्मती प्रदेश सरकार ढल्ने पक्का छ । अहिलेको केन्द्रीय समिकरणका कारण त्यहाँ नेपाल पक्षीय माननीयले पौडेलविरुद्ध भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उनीहरूले पौडेललाई पछिल्लो भेटमा पनि ‘सबै पक्षलाई विचार गरेर अघि बढ्नुस्’ भनेर संकेत दिइसकेको अवस्था छ ।

वार्तामा ‘एमालेको एकता जोगाउने हो भने नेतृत्व परिवर्तन गरेर सहमति गरौं’ भनी अर्को पक्षले स्पष्ट सन्देश दिइसकेको छ । अहिले बाग्मती प्रदेशसभामा १ सय १० मध्ये १ सय ९ जना सांसदको उपस्थिति छ । जसमा ५६ जना एमाले, २३ माओवादी, २२ कांग्रेस, १ स्वतन्त्र छन् । त्यसैगरी विवेकशील साझाको ३, राप्रपा २, नेमकिपा २ जना सांसद छन् ।

एमालेको ५६ मध्ये नेपाल पक्षमा २१ जना छन् । स्वतन्त्र पनि कांग्रेस निकट नै रहेकाले उसले समेत पौडेलको विपक्षमा मतदान गर्ने हुँदा पौडेलको विपक्षमा ७० जना पुग्ने हिसाब छ ।
एमाले विवादका कारण कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकार फुत्काएको छ । माओवादीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम सुरक्षित गरिसकेको छ । तर, अझै पनि बाँकी तीन वटा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार बहुमत हुँदाहुँदै धरमरमा छन् । यो समाचार जनआस्था साप्ताहिकमा छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !