फाइल फोटो
नेकपा (एमाले) माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टी एकताको नाममा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन फिर्ता नलिने भएको छ। २०७५ जेठ २ मा फर्किन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार भए पनि माधव पक्ष रिट फिर्ता नलिने निष्कर्षमा पुगेको हो।
माधव पक्षका २३ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। उता संस्थापन पक्षको भने नवौं महाधिवेशनको संरचनामा फर्किएर पार्टी एकता जोगाउन रिट फिर्ता लिनुपर्ने अडान छ।
आफू निकट केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष, जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि माधव पक्ष निकट स्थायी समितिले प्रस्ताव पारित गरेको थियो। प्रस्तावमा नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधिसभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रयोजित हल्ला निराधार भएको उल्लेख गरिएको छ।
नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र निर्णयविपरीत दक्षिणपन्थी बिसर्जनवादी चिन्तन र व्यवहारका साथ बाह्य शक्तिका सामु लम्पसार परेको आरोप प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि माधव पक्षको छ। अनिश्चित र परिणामविहीन वार्तामा अल्झिन नहुने माधव पक्षको ठहर छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
