१६ माघ २०७९, सोमबार

केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने महन्त ठाकुरको निष्कर्ष


केपी ओली र महन्त ठाकुर फाइल फोटो

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । जसपाले राखेका माग लगायत विषयमा मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको छलफलपछि ठाकुर यस्तो निष्कर्षमा पुगेको उनी निकट नेताहरूको दाबी छ ।

जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतको समूह भने कुनै पनि अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिन नहुने पूर्ववत् अडानमा कायमै छ । अध्यक्ष ठाकुरले मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग करिब तीन घण्टा छलफल गरेका थिए । भेटमा जसपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण पनि सहभागी थिए । उनीहरू दुवैजना ठाकुर निकट मानिन्छन् । शुक्ल र कर्ण जसपा–सरकार संयुक्त कार्यदलका सदस्य पनि हुन् ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा जसपाले राखेका माग सम्बन्धमा बुँदागत छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् । जसपाका ५ वटै माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको र केही माग पूरा गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाएको ठाकुर निकट नेता डा. सुरेन्द्र झाले बताए ।

सरकारले माग पूरा गर्न प्रक्रिया अघि बढाइ रहेका बेला जसपा सरकार विरोधी गठबन्धनमा नलाग्ने सहमति भएको जानकारी उनले दिए। उनले एमालेसँग सत्ता सहकार्य हुन सक्ने समेत बताए।

वार्तामा कुनै लिखित सहमति भने भएको छैन। मौखिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले माग पूरा गर्ने र ठाकुरले वर्तमान सरकारलाई साथ दिने सहमति भएको जसपा स्रोतले बतायो। ओलीले ठाकुरसँग सत्ता सहकार्य गर्न प्रस्ताव राखेका थिए।

तर यादव पक्ष भने ओली नेतृत्वको सरकारलाई पार्टीले साथ दिने कुनै आधार नभएको बताउँछ। उपेन्द्र निकट मानिने पार्टी कार्यकारिणी समिति सदस्य रामसहाय यादवले ओली सरकारलाई जसपाले साथ दिने कुनै आधार नभएको दाबी गरे।

जसपाले सरकारसँग थुनामा रहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज, नागरिकता विधेयक संसदबाट पास र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

स्रोतका अनुसार मंगलबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधनका लागि ‘संविधान पुनरावलोकन आयोग’ गठन गर्न सहमत भएका छन् । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि ओली तयार भएका छन् । मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाइसकेको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भुवन शर्माले लेखेका छन् ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !