काठमाडौँ । भावी सत्ता समीकरणमा निर्णायक रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटे पनि उनीहरूबीच विवाद कायमै देखिएको छ । आइतबारको पदाधिकारी बैठकमा भावी समीकरणलाई लिएर शीर्ष नेताका दुईथरी मत आएका छन् । सोही कारण बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।
एक नेताका अनुसार अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गरेर जान सकिने पक्षमा देखिएका छन् । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने ‘प्रतिगमनका मतियार बनेका ओलीसँग सहकार्य गर्न नसकिने’ अडानमा उभिएका छन् ।
शुक्रबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको तीन दलीय बैठकमा जसपाका नेताहरुले आन्तरिक छलफल गरेर सत्ता समीकरणबारे निर्णय लिइने बताएका थिए । त्यसैअनुसार जसपाका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको हो । तर, भावी गठबन्धन ओलीसँगै वा ओलीविरोधी दलहरुसँग भन्नेमा जसपाका नेताको मत विभाजित भएको हो ।
कांग्रेसले चैत २० मा ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने अग्रसरता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, संसद्मा चौथो शक्तिका रुपमा रहेको जसपा अनिर्णीत हुँदा सत्ता गठबन्धनको गाँठो फुकेको छैन । संसद्मा जसपाका ३२ सांसद छन् ।
ओली सरकारको निरन्तरता वा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नयाँ गठबन्धनका लागि जसपा निर्णायक भूमिकामा छ । तर, संसद् पुन: स्थापना भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि जसपाले भावी गठबन्धनबारे मूर्त निर्णय लिएको छैन ।
सहभागी अर्का नेताका अनुसार बैठकको सुरुमा अध्यक्ष ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको वार्ता सकारात्मक रहेको र उनले आफूहरुका माग सम्बोधनका लागि प्रक्रियासमेत थालेको बिफ्रिङ गरेका थिए । वरिष्ठ नेता महतोले पनि माग पूरा हुने दिशातिर गएका बेला त्यसलाई प्रभावित पार्ने खालका अन्य निर्णय लिन नहुने मत राखेका थिए ।
महतोले सरकारको विषय संसद्मा प्रवेश गरेपछि मात्रै जसपाले निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेको सहभागी ती नेताले बताए । तर, बैठकमा भट्टराई र यादव भने तत्काल नयाँ सत्ता समीकरणको लागि पार्टीले निर्णय लिनुपर्ने मत राखेका थिए ।
अध्यक्ष यादवले बैठकबाट निस्कनेक्रममा पनि ओलीसँग सहकार्य सम्भव नरहेको बताएका थिए । सत्ता गठबन्धन गर्न जसपाले रेशम चौधरीको रिहाईलाई मुख्य सर्त बनाएको छ । यही मुद्दा लिएर जसपाका अध्यक्ष ठाकुर र नेता महतोले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पटक-पटक संवाद गरेको छन् ।
रेशम चौधरीलगायत मधेस-थरुहट आन्दोलनका बन्दीको मुद्दा फिर्ता र उनीहरूको रिहाइलाई भावी सत्ता समीकरणको अर्को सर्त जसपाले बनाएको छ । जसपाले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल आयोगको मधेस आन्दोलनबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिकलाई पनि सर्त बनाएको छ । यसबाहेक संविधान संशोधनलाई अर्को मुख्य मुद्दा बनाएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा बबिता शर्माले लेखेकी छन् ।
