काठमाडौँ । सरकारले आइसोलेसन र क्वारेन्टिनलाई तयार राख्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । कोरोना महामारीको जोखिम बढेको भन्दै गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेर स्वास्थ्य मापदण्डसमेत अनिवार्य लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन र रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी काम प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) ले गर्छ । केन्द्रमा संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) यससम्बन्धी निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिने उच्चस्तरीय संयन्त्र हो ।
कोरोना महामारी उच्च रहेका बेला विद्यालय, अन्य शैक्षिक संस्था, सरकारी भवनलगायतलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाइएको थियो । गृहले तयारी हालतमा राख्न सकिने क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको विवरण पनि पठाउन जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन गरेको छ । होलीमा बढी भीडभाड नगर्न भनिएको छ ।
मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गराउन पनि गृहले प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देश गरेको छ । सरकारको निर्देशन अटेर गरे संक्रामक रोग ऐन २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को जनस्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्ने भनिएको छ ।
गृहले होटल रेस्टुराँ, डान्स क्लब, पार्टी लगायत रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा जोखिम हेरेर मापदण्ड हेरफेर गर्ने अधिकार प्रशासनलाई दिइएको छ । यसअघि पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर, निर्देशिकामा उल्लेख भएका प्रावधान अनुसार जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको छैन । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
