काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको सत्तारूढ नेकपा एमालेमा गुटगत भेला र निर्णय हुनेक्रमसँगै पार्टी फुटको जोखिम बढेको छ । पार्टीका वरिष्ट नेता माधवकुमार नेपाल समूहले शनिबार आफू निकट केन्द्रीय सदस्यको गुटगत भेला राख्दै समानान्तर कमिटी बनाएपछि एमाले विभाजन सँघारमा पुगेको हो ।
यसैगरी, नेपाल समूहले आगामी ४ र ५ चैतमा राष्ट्रिय भेला बोलाउने निर्णयसमेत गरेको छ । सो भेलाले पार्टी फुटलाई मान्यता दिन सक्ने भन्दै रोक्नुपर्ने कार्यकर्ताको आग्रह छ । यसअघि शुक्रबार मात्रै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफू निकट केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर विभिन्न जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए । त्यसैको परकम्पस्वरूप नेपाल पक्षले पनि शनिबार बैठक राखेर समानान्तर कमिटी बनाएको हो ।
अध्यक्ष ओली तथा वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका नेता एकअर्कालाई सिध्याउने र देखाइदिने अराजनीतिक संस्कारसहित अघि बढेको भन्दै कार्यकर्ता रुष्ट छन् । उनीहरूले पार्टी जोगाउन दुवै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार नेताको जिम्मेवारी हेरफेर गरेलगत्तै वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले समेत शनिबार आफ्नो गुट भेलाबाट समान्तर कमिटी विस्तार गरेको छ । शनिबार नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले सात वटै प्रदेशमा इन्चार्ज तोकेको छ ।
नेपाल समूहले यो साता एमाले सांसद र केन्द्रीय सदस्यको छुट्टाछुट्टै भेला गरेका थिए । लगतै शुक्रबार ओली समूहले समेत केन्द्रीय सदस्यको भेला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गर्यो । सोही भेलालाई आधिकारिक केन्द्रीय कमिटीको बैठक भन्दै महत्वपूर्ण निर्णय गरेपछि नेपाल र खनाल समूहले सो निर्णय अस्वीकार गरी प्रदेश इन्चार्ज तथा विभागीय जिम्मेवारी तोकेको हो ।
नेपाल समूहको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार तोकिएका इन्चार्जमा प्रदेश १ मा भीम आचार्य, प्रदेश २ मा घनश्याम भुसाल, बागमतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, गण्डकीमा सुरेन्द्र पाण्डे, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा युवराज ज्ञवाली तथा सुदूरपश्चिममा भीम रावल तोकिएका छन् ।
यसैगरी, महिला इन्चार्जमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, प्रचार विभागको इन्चार्जमा योगेश भट्टराई, युवा इन्चार्जमा रघुजी पन्त, विद्यार्थी इन्चार्जमा गोकर्ण विष्ट र बुद्धिजीवी इन्चार्जमा प्रवेश हमाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै, नेपाल समूहले आगामी ४ र ५ चैतमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला काठमाडौंमा गर्ने भएको छ ।
सो कार्यकर्ता भेलामा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सदस्य, संघीय र प्रदेश सांसद, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी, प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, पालिकामा निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, पालिकाका पार्टी कमिटीका पदाधिकारी, जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय कमिटी सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी केन्द्रीय विभागका सदस्य र जिल्ला अध्यक्ष सहभागी हुने मापदण्ड बैठकले निर्धारण गरेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सुभाष शाहले लेखेका छन् ।
