काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। इन्धनको मूल्यकै हाराहारी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले राजस्व लिने गरेको छ। तर, त्यसरी उठाइने राजस्वको सदुपयोग भने भएको देखिँदैन।आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट इन्धन खरिद गरी कारोबार गर्दै आएको छ। आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा निगमलाई महिनाको १ तारिख र १६ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउने गर्छ। त्यही मूल्यका आधारमा निगमले नयाँ मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्ताको हकमा खुद्रा मूल्य तोक्ने गर्छ।
आईओसीले फागुन १७ मा पठाएको मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलको परल खरिद मूल्य ५८ रुपैयाँ १७ पैसा परेको छ। यो मूल्यमा विभिन्न शीर्षकमा करबापत ५५ रुपैयाँ २३ पैसा जोडेर उपभोक्तासँग सरकारले रकम असुल गरेको छ। पेट्रोलको परल मूल्यमा ढुवानी भाडा ४ रुपैयाँ ६७ पैसा, सरकारी राजस्व तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ५५ रुपैयाँ २३ पैसा, डिलरलाई कमिसन ४ रुपैयाँ ५७ पैसा, निगमको सम्पूर्ण खर्च १ रुपैयाँ ७८ पैसा गरी प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय २४ रुपैयाँ ४२ पैसा पर्न आउँछ। मूल्य समायोजनपश्चात् पनि निगमले प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ४२ पैसा घाटा खाएर उपभोक्ता बिक्री मूल्य १ सय १६ रुपैयाँ तोकेको छ।
