काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र जारी विवादले नयाँ रूप लिएको छ । पार्टी र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग सल्लाह नै नगरी सरकारले संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि विवाद झनै चर्केको हो । मंगलवार विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश जारी गरेकी छन्।
अध्यादेशमा परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य सहभागी हुनुपर्ने साविकको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्यलाई गणपूरकको संख्या मान्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ । यसअनुसार प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधान न्यायाधीश र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । हाल उपसभामुख पद रिक्त छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीविरुद्ध सचिवालयदेखि स्थायी समितिसम्म विवाद भइरहँदा अध्यादेश ल्याएपछि पार्टीभित्रको संकट थप गहिरिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
मंगलवार जारी अध्यादेशअनुसार परिषद्ले प्रधानमन्त्रीसहित तीन जना सहमत भएमा निर्णय गर्न सक्ने आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
