काठमाडौं, कार्तिक ५ । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण पहिचानदेखि अस्पताल भर्ना, उपचार लगायतबाट पछि हटेकामा सरकारको सर्वत्र निन्दा भइरहेको बेला सरकारले भने नागरिक तथा निजी क्षेत्रको चाहना र माग अनुसार सो कदम चालिएको दाबी गरेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र माग अनुसार सो कदम चालिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको भनाइ छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले मंगलबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै भनेका छन्, ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन जनताको चाहना र मागअनुसार निजी क्षेत्रको समझदारी र साझेदारीमा शुल्क तिर्न सक्नेहरूका लागि सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक ठानी यी कदम चालिएका हुन् ।’
सरकारको निर्णयले आफ्नै खर्चबाट परीक्षण र उपचार खर्च गर्न सक्ने र चाहने व्यक्तिका लागि सशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने अवसर दिएको उनको भनाइ छ ।स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले महामारीको सुरुवाती दिनदेखि नै कोभिड-१९ को परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिँदै आएकामा नागरिक तथा निजी क्षेत्रको चाहना र मागअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रयोगशाला र अस्पतालमा कोभिडको परीक्षण तथा उपचार भइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘कोभिड बिमा वा स्वास्थ्य बिमा वा अन्य किसिमका व्यवस्थाबाट समेत स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारको प्रबन्धसमेत गरिएको छ । आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई लक्षण वा चिह्न देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गरिनेछ ।’
उनले उपचारका लागि अस्पतालमा पुगेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएमा अस्पतालबाट सिफारिस गरेमा वा बिरामी वा निजको परिवारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेमा ती व्यक्तिको परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
हालसम्म देशभरी २ लाख ३१ हजार ४ सय ५ व्यक्तिले निजी तथा सरकारी प्रयोगशालाबाट शुल्क तिरी परीक्षण गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कोभिडका लागि ७० वटा अस्पताल तोकिएकामा १७ अस्पताल निजी क्षेत्रका रहेका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् ।
