काठमाडौँ, असोज ३ । नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण व्यापक फैलिएपछि उपचार गर्न सम्भव नभएकोले गर्दा सरकारले हात झिकेको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम र संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पछि हटेको छ । अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्दै आएको सरकारले अबदेखि त्यो दायित्व वहन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
अव उपरान्त कोरोनाको परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले मन्त्रालयमा हुने नियमित पत्रकार ब्रिफिंगमा हिजो जानकारी दिएका थिए ।
यो निर्णयसँगै सरकारले आफूलाई कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नेमा सीमित गरेको छ । महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकार त्यसबाट पछि हट्नु लोकतान्त्रिक र समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणा विपरित हो ।
उपचारका लागि बेडसमेत नपाएर भौतारिनुपर्ने अवस्था आएका बेला सरकारले गरेको यस्तो निर्णयबाट सक्रमितबाट थप प्रताडित हुने देखिएको छ । सरकारले कोरोना महामारीबाट देश र जनतालाई जोगाउन राज्यको सबै स्रोत साधनको प्रयोग गर्नुको साटो संक्रमण उच्च विन्दुमा पुगेका बेला जिम्मेवारीबाट हात झिकेको हो ।
सरकारको निर्णय अनुसार अब संक्रमितले आफ्नै खर्चमा उपचार गराउनुपर्नेछ । यो व्यवस्था आइतबारदेखि लागू भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।