काठमाडौँ, १७ चैत । के कोरोना भाइरसविरुद्ध निर्मित क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन कक्ष अपाङ्गतामैत्री छन् ? सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई राहत वितरण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति समेटिएलान् ? कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले ‘लकडाउन’ जारी गरेपछि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाललगायत यस क्षेत्रका अगुवाबाट अहिले यी प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिलाई सङ्क्रमणको बढी जोखिम हुने यो भाइरसबाट बच्न उनीहरुले सचेतना र उचित प्रबन्धका लागि आग्रह गरेका छन् भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने ह्वीलचेयर, वैशाखी, सेतो छडीजस्ता सामानबाट पनि भाइरस सर्नसक्ने भएकाले उनीहरुलाई त्यस प्रकारको सचेतना आवश्यक देखिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ध्यान दिएर जनचेतनामूलक सन्देश र पूर्वाधार तयार नभएको भन्दै उनीहरुले आफूहरुलाई अरुलाई भन्दा बढी प्राथमिकता दिएर खाद्यान्न, औषधि र उपचार सेवा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । सहयोगीका आधारमा मात्रै दैनिक नियमित जीवनयापन गर्नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएमा उनीहरु कसरी परीक्षण केन्द्रमा जाने भन्ने सवाल उठेको छ ।
विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा मुलुकमा पाँच लाख १३ हजार अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको सर्वेक्षणमा करिब ३० लाख अपाङ्गता भएका व्यक्ति नेपालमा छन् । अपाङ्गतामा बहिरा, सुस्त श्रवण, दृष्टिविहीन, स्पाइनल इन्जुरी, अटिजम, डाउन सिन्ड्रोम, बौद्धिक अपाङ्गता आदि पर्दछन् ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले यिनै विषयलाई उल्लेख गरी यही चैत १४ गते महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र दिएकामा त्यसलाई सकारात्मकरुपमा लिइए पनि सम्बोधन नभएको महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले बताउनुभयो । उहाँले सरकारले पहिलो चरणमा अपाङ्गता पुनःस्थाना केन्द्रमा रहेका व्यक्तिलाई राहत दिने भनेको छ आफूहरु त्यसबाट मात्रै सन्तुष्ट नहुने बताउँदै उहाँले अपाङ्गता भएका मान्छेहरु सडकमा नाच्ने, गाउने गरेर पनि बाँचेकामा सडक बन्द हुँदा उनीहरुले कसरी खाएका छन् भन्नेतर्फ ध्यान नदिइएको बताउनुभयो ।
उहाँले रासससँग भन्नुभयो, “मजदूरलाई राहत दिनुपर्छ तर उनीहरु सङ्गठित भएकाले उनीहरुको आवाज सुनियो हाम्रो आवाज सुनिएन ।” उहाँका अनुसार लकडाउनका कारण स्पाइडन इन्जुरीलाई डाइपरको अभाव भएको छ भने होमोफोलियाका बिरामीलाई औषधिको अभाव भएको छ ।
महासङ्घले डाइपर, सिआइसी (प्लेन) क्याथेटर, फोलि, क्याथेटर, कण्डम क्याथेटर, युरिन ब्याग, जाइलोकोन जेली, सेनेटरी प्याड, हेण्ड ग्लोब (स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने जस्तो रबरको सेता पञ्जा) वितरण गर्न, डिटोल, मास्क, सेनिटाइजर, प्यारासिटामोल र साबुनको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा दाल, चामल, ग्यासलगायतका खाद्य वस्तुको व्यवस्था हुनुपर्ने, दैनिक ज्याला वा मजदूरी गरेर दैनिकी निर्वाह गर्नेलाई आर्थिक सहयोग, आवासीयरुपमा बसोबास गरिरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवासमै स्वास्थ्य जाँचको र हेमोफेलिया भएका व्यक्तिका लागि फ्याक्टर र अपाङ्गता भएकै कारण सेवन गर्नुपर्ने औषधि जस्तै इपिलेप्सिको औषधिको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा अपाङ्गता अधिकार र विकासका लागि क्रियाशील नेपालका कार्यकारी निर्देशक डा वीरेन्द्रराज पोखरेलले स्वरोजगार गरेर बस्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन गुजार्न अप्ठ्यारो परेको सुनिएको र पुनःस्थापनामा राखिएका व्यक्तिलाई पनि खाद्यान्न र औषधिको अभाव भएकाले यसमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । चीनमा सो भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका एक अपाङ्गता व्यक्तिलाई घरमै छाडिएको उल्लेख गर्दै साङ्केतिक भाषामा चल्ने बहिरा र सेतो छडी प्रयोग गर्ने दृष्टिविहीनलाई थप निगरानी गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जगदीशप्रसाद अधिकारीले कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चारमाध्यमका सूचना सुन्न र हेर्न नसकिने, फोन गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरुलाई दोभासे र साङ्केतिक भाषामा सूचना सन्देश दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हाल स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा दिने निकायमा बहिरा व्यक्ति भएमा साङ्केतिक भाषा र दोभासेको व्यवस्था गराई पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सहयोगीको व्यवस्था हुनुपर्ने जनाउनुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका अवधिमा समन्वय गर्न सम्पर्क व्यक्ति तोकी समन्वय गरिरहेको छ । सम्पर्क व्यक्तिको निर्देशक तोकिएका मन्त्रालयका उपसचिव भरतराज शर्माले तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि कार्यायोजना बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी कार्यान्वयन शुरु गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गरी अभाव भएका सामग्री अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्रमा पु¥याउने काम भइरहेको र विशेष अवस्थाका व्यक्ति भएकाले सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिन ती निकायमा मन्त्रालयको तर्फबाट आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
