दाङ । दाङमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा परेका सर्वाधिक उजुरीलाई मेलमिलापका माध्यमबाट मिलापत्र गरिएको छ ।
स्थानीयवासीसँग छलफल तथा स्थलगत अनुगमन गरी अधिकांश उजुरी मेलमिलापका माध्यमबाट फछ्र्यौट गरिएको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।
विवाद निरुपण गर्न नसकेका उजुरी जिल्ला अदालतमा पठाउन सकिने कानूनी व्यवस्था भए पनि पक्ष, विपक्ष, सँधियार, वडा प्रतिनिधि र नगपालिकाका प्राविधिकसहित फिल्ड डोर खटाई अधिकांश मिलापत्र गरिएको घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिका संयोजक सीता सिग्देलले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिले न्यायिक निरुपणको काम प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छन् । उक्त समितिमा नगरसभा वा गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुई सदस्य रहने व्यवस्था छ । सो समितिले कानूनी सल्लाहकारको सल्लाहअनुसार न्याय सम्पादनको कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा, जग्गाजमिन, अंशबण्डा, कुलो पानीजस्ता मुद्दाको निरुपण गर्छन । समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यले सामूहिकरुपमा गर्नुपर्छ । दाङका दश स्थानीय तहका सबै न्यायिक समितिले आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाएर न्याय दिने गरेका छन् । दाङको बङ्गलाचुली, राप्ती, राजपुर, बबई र दङ्गीशरण गाउँपालिकामा इजलास छैनन् ।
घोराही, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका साथै लमही नगरपालिका, गढवा र शान्तिनगर गाउँपालिकाले भने आफ्नो स्थानीय तहको न्यायिक समितिअन्तर्गत इजलासमार्फत न्याय निरुपण गरेका छन् । कतिपय मुद्दा शान्त ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, छुट्टै ठाउँ नहुँदा न्याय निरुपणमा धेरै असजिलो भएको अधिकांश न्यायिक समितिका संयोजक बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका १५४ मध्ये ७९ उजुरी मेलमिलापका माध्यमबाट फछ्र्यौट गरिएको संयोजक सिग्देलले जानकारी दिनुभयो । उक्त अवधिमा ७५ वटा अर्थात ४८.७० प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । “कार्यकक्षबाट काम गर्दा समस्या हुन्थ्यो, अहिले एकान्त ठाउँमा बसेर काम गर्न थालेपछि सजिलो भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “महिला हिंसा कम गर्न वा उजुरी दिनका लागि हटलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका ८३ मध्ये ३२ उजुरी मेलमिलापका माध्यमबाट फछ्र्यौट गरिएको संयोजक माया शर्माले जानकारी दिनुभयो । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दीका समयमा महिला हिंसाका घटना धेरै हुन सक्ने भएकाले त्यस्ता उजुरी दर्ता गराउनका लागि हटलाइन सेवा शुरु गरिएको बताउँदै उहाँले प्राप्त उजुरीलाई प्राथमिकताका साथ न्याय निरुपण हुँदै आएको छ भन्नुभयो ।
उपमहानगरपालिकाले ‘स्मार्ट छोरी, बिहेवारी बीस वर्षपारि’ कार्यविधि पारित गरेर २०७७ साउन १ गते देखि लागू गरेको छ । यसमा छोरी जन्मिएको ३५ दिनभित्र बालिकाको जन्मदर्ता गराएको हुनुपर्ने, बैंकमा खाता खोलेर खाता नम्बर उपमहानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
आव २०७६/०७७ मा लमही नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका ३८ मध्ये २२ उजुरी मेलमिलापका माध्यमबाट फछ्र्यौट गरिएको संयोजक देवका बेल्वासेले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समयमा कोभिड–१९ का कारण घरेलुहिंसाका उजुरी पनि आउन थालेका छन् । प्रभावकारी ढङ्गले न्याय निरुपणका लागि समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । समितिबाट सजिलोसँग न्याय सम्पादन भइरहेको कुरामा जनता विश्वस्त हुन थालेपछि उजुरी आउने सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको संयोजक बेल्वासेको भनाइ छ ।
यसैगरी गत वर्ष बबई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका ६५ मध्ये ४७ उजुरी मेलमिलापका माध्यमबाट फछ्र्यौट गरिएको संयोजक सावित्रा विश्वकर्माले बताउनुभयो । समितिमा सबैभन्दा धेरै कुटपिट तथा गालीगलौजका उजुरी समितिमा आएका थिए । “इजलास बनाउने बारेमा छलफल भएको र अब छिट्टै नै बनाउने सोचमा छौँ”, संयोजक विश्वकमर्मले भन्नुभयो, “कतिपय मुद्दा शान्त ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, छुट्टै ठाउँ नहुँदा न्याय निरुपणमा धेरै असजिलो हुँदै आएको छ ।”
दाङका न्यायिक समितिमा आव २०७६/०७७ मा कूल ६१३ उजुरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये ३८२ अर्थात् ६२.३१ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । अधिकांश उजुरी मेलमिलापका माध्यमबाट नै फछ्र्यौट भएका छन् । फछ्र्यौट भएका कूल उजुरीमध्ये ०.३२ प्रतिशत अदालतमा, ०.१६ प्रतिशत जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गएका छन् ।
दाङका दश स्थानीय तहमध्ये ४० प्रतिशतमा मात्र इजलास रहेको छ । दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र दुई गाउँपालिकाले इजलासमार्फत न्याय निरुपण गर्दै आएका छन् । पाँच वटा गाउँपालिकामा अझै इजलास बन्न सकेका छैनन् ।
गढवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले तीन स्थानमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेर न्याय निरुपण गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा समितिमा दर्ता भएका ५३ उजुरीमध्ये ३४ वटा फछ्र्यौट गरिएको संयोजक शान्ति चौधरीले बताउनुभयो । अधिकांश उजुरी मेलमिलापका माध्यमबाटै फछ्र्यौट गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
