काठमाडौँ, २८ भदौ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन थालेको छ । सुनकोशीको पानी मरिन खोलामा झारेर प्रदेश नं २ का विभिन्न जिल्लामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र विद्युत्समेत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाले प्रारम्भिक कामलाई पूर्णता दिई अब खरिद प्रक्रिया शुरु गर्न लागेको छ ।
सोही क्रममा आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले कूल ३९२ घरपरिवारलाई मुआब्जा वितरणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । रामेछापको साबिक भालुवाजोर, खाँडादेवी, पकरबास, भिरेपानीलगायत स्थानमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयवासी र उनीहरुको घरजग्गा प्राप्तिका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र मुआब्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा आवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत सुनकोशी नदीमा बाँध लगायतका संरचना निर्माणका लागि नेपाल सरकारको २०७४ साल असोज २ गतेको निर्णय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापको यही भदौ २६ गतेको निर्णयानुसार मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख सुशील आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सफलतासँगै सरकारले नदी स्थानान्तरण परियोजनालाई एकपछि अर्को गर्दै अगाडि बढाउने सोचका साथ काम शरु गरिएको छ । नेपालमा नै पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम)को प्रयोग गरी भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको काम अगाडि बढाउँदा एक वर्ष पहिल्यै सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भएको थियो । सो आयोजनाको सफलतापछि सरकारले अर्को नदी स्थानान्तरण परियोजनाका रूपमा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनामा टिबिएम नै प्रयोग गर्न लागिएको आयोजना प्रमुख आचार्यको भनाइ छ ।
हाल आयोजनाको सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि गर्नुपर्ने प्रारम्भिक काम सकिसकेको छ । विस्तृत डिजाइन तथा अन्य प्राविधिक काम सम्पन्न भएकाले छिट्टै विश्वव्यापी बोलपत्र सार्वजनिक गर्न लागिएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । “हामीले प्रारम्भिक सबै काम सम्पन्न गरेका छाँै, अब छिट्टै विश्वव्यापी बोलपत्र गरेर टिबिएम ल्याउन पहल गर्छौं”, आयोजना प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, “बाँध स्थल निर्माणका लागिसमेत काम तीव्र रुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।”
बाँध स्थल लगायतको डिजाइनको काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनीयरिङ कम्पनीले गरिरहेको छ । सो कम्पनीका प्राविधिक अहिले पनि आयोजनाको बाँध स्थलमा नै प्राविधिक काम गरिरहेका छन् ।
‘ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्ट’ प्रणालीबाट मात्रै सुरुङ खन्ने गरिएकामा टिबिएमको प्रयोग नेपालका लागि नौलो प्रविधि भए पनि भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सफलताले आफूहरुलाई पनि आकर्षित गरेको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाले जनाएको छ ।
सरकारले आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा समावेश गरेपछि स्थानीयवासीलाई समेत त्यसले खुशी तुल्याएको छ । आयोजनाका निर्देशक सुशील आचार्यका अनुसार प्रदेश नं २ का बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र सिरहाको खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाबाट एक लाख २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
निर्माणमा जाने तयारीमा रहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनामा टिबिएम प्रयोग गरेर १३.१ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिनेछ । नदी स्थानान्तरण गरेर सिँचाइ सुविधा तथा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले अगाडि बढाएका आयोजनामा अब क्रमशः टिबिएमको प्रयोग गरिने भएको छ ।
सुनकोशी र गोलन्जोर गाउँपालिकाको सिमाना नजीकै रहेको खुर्कोटबाट बाँध बाँधी १३.१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत ६७ मिटर क्युसेक पानी मरिन खोलामा खसालिनेछ । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ मा निर्माण हुने विद्युत् गृहबाट ३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा बारा, पर्सा र रौतहटमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
भौगोलिक रुपमा समेत विस्फोटन गराएर सुरुङ खन्न नसकिने अवस्था भएकाले टिबिएमको नै प्रयोग गर्नु उचित हुने निष्कर्षमा आयोजना पुगेको छ । कूल ५ दशमलव ५ मिटर व्यासको सुरुङ निर्माण हुने भएकाले सोही अनुसारको टिबिएम डिजाइन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
तराई मधेशमा सिँचाइ र खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने भएकाले राष्ट्रिय एकतासमेत निर्माण गर्ने भएकाले आयोजना महत्वपूर्ण रहेको सरकारको बुझाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले परियोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने बताउँदै आउनुभएको छ । आयोजनालाई कुनै पनि प्रकारको स्रोतको अभाव हुन नदिने मन्त्री पुनकोे भनाइ छ । आयोजना तयारी अवस्थामा रहेकाले सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।
सो आयोजनाको अनुमानित कूल लागत रु ८२ अर्ब रहेको छ । त्यसमा विद्युत् र सिँचाइको फरक–फरक लागत रहनेछ । विद्युत् गृह, सुरुङ निर्माण लगायतमा रु ५२ अर्ब ८८ करोड र सिँचाइतर्फ रु ३२ अर्ब लागत रहने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाका प्रमुख आचार्यले उक्त परियोजनाबाट २ नं प्रदेशलाई खानेपानीका लागि पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसमेत राखिएको बताउनुभयो । वाग्मतीमा पानीको सतह घटेपछि रौतहट र सर्लाहीको खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइमा समस्या देखिँदै आएको छ ।
वाग्मती सिँचाइको क्षमता एक लाख २२ हजार क्युसेक रहे पनि हिउँदमा पानीको मात्रा असाध्यै कम हुने रहेको छ । सुनकोशीबाट मरिन उपत्यकामा झारिने पानीमध्ये रौतहटका किसानलाई ४८ र सर्लाहीलाई ६४ क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
