डोल्पा, २९ साउन । डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका–६ मा सञ्चालित तीन वटा विकास योजनामा चरम भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै त्यहाँका युवाले त्यसको छानविनको माग गरेको छ ।
उक्त विकास योजनामा चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै स्थानीय सचेत युवाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पामा योजनाको नाम र रकमसहित उल्लेख गरेर उजुरी दिँदै सत्यतथ्य छानविनको माग गरेका हुन् ।
उपभोक्ता समितिमा सोझासाझा सर्वसाधारणलाई राखेर उनीहरुको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयका कर्मचारी र वडाका जनप्रतिनिधि मिलेर योजनाको लाखौँ रकम दुरुपयोग गर्ने गरेको सुशासनका लागि युवा अभियानका अभियान्ता सुमन बुढाले बताउनुभयो ।
उक्त योजनाको बृहत् छानविनका लागि स्थानीय युवा मिलेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको उहाँले बताउनुभयो । तामाचौर हुँदै सुनदहसम्मको पर्यटन पदमार्गको कूल बजेट रु २० लाखमा कार्यालयबाट सबै रकम भुक्तानी भइसकेको भए पनि गाउँलेलाई एक रुपैयाँ पनि नबाँडेको पाइएको बुढाले बताउनुभयो । “जैरीताल संरक्षणको कूल बजेट रु २० लाखमा चार लाख ८८ हजार मात्र रकम गाउँलेलाई वितरण गरिएको छ, बाँकी १४ लाख १२ हजारको कुनै हिसाब किताब छैन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
“राधेबल पहिरो नियन्त्रणका लागि विनियोजित रु २० लाखमा आठ लाख ३५ हजार मात्र खर्च भएको देखिएको छ, बाँकी रकमको कुनै हर हिसाब देखाइएको छैन्, तीनवटै योजनामा ठूलो रकम घोटाला गरिएको पाएका छौँ, त्यही भएर छानविनको माग गर्दै प्रशासनमा निवेदन दिएका हौँ ।” तीन वटै योजना जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयबाट सञ्चालित योजना हुन् ।
“यी विकास योजना प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्, वडामा अन्य दर्जनौँ विकास योजनामा खुलेआम भ्रष्टाचार भएको छ, ती कुरा पनि बिस्तारै बाहिर ल्याउँछौँ”, बुढाले भन्नुभयो । जैरीताल संरक्षण समितिका अध्यक्ष नदे बुढाले धेरै थोरै रकम जिल्लाका विभिन्न कार्यालयलाई दिएको स्वीकार गर्नुभयो ।
योजनाका रकमका विषयमा आफ्ूलाई त्यति जानकारी नभएकाले सम्पूर्ण जानकारी दिन सचिवलाई सम्पर्क गराउँछु भनेको केही समयमा उहाँको फोन स्विच अफ भयो । यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले निवेदनमा उल्लेख भएअनुसारका तीनवटै योजनाको छानविन प्रक्रिया शुरु भई कागजपत्र झिकाउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
“सत्यतथ्य छानविनका लागि, योजनाको स्थलगत अध्ययन र अनुगमन पनि गर्छौं, दोषी देखिए कारवाहीका लागि सिफारिस पनि गर्छौं”, प्रजिअ सुनारले भन्नुभयो । तीनवटै उपभोक्ता समिति र डिभिजन वन कार्यालयलाई लिखित पत्र काटेरै योजनाका विषयमा जानकारी लिनेसमेत उहाँले बताउनुभयो ।
