२० कार्तिक २०८१, मंगलबार

प्रेमबहादुर सिंहको पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे हेरफेर हुन् सक्ने


प्रेम बहादुर सिंह

काठमाडौं, १६ साउन । समाजवादी जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन के गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूसँग वार्ता गरेर अन्तिम निर्णय लिने भएको छ । काठमाडौंमा शनिबार साउन १४ बसेको समाजवादी जनता पार्टीको अध्यक्षमण्डलको केन्द्रीय कार्यालय महाकवि मार्ग मैतीदेबीमा बसेको बैठकले छिट्टै सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने वा फिर्ता लिने सम्बन्धमा बिभिन्न पक्षसंग बार्ता गरी आवश्यक निर्णय लिने जिम्मेवारी अध्यक्ष प्रेम बहादुर सिंहलाई दिएको छ । यदि सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा देउवा नेतृत्वको सरकारलाई संबिधान संसोधनमा झड्का लाग्न सक्ने सम्भावाना देखिन्छ  । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह र अखण्ड नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुमार खड्कालाई मन्त्री बनाउने दिएको आश्वाशन देउवाले पुरा गर्न सकेका छैनन । यसरी साना दल र राप्रपालाई पनि सरकारमा ल्याउन बेवास्था गर्दै जाने हो तथा मधेसी मोर्चा पनि असन्तुष्ट रहेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनाव गर्नको लागि र संविधान संसोधन गर्न असहज परिस्थिती सिर्जना हुनसक्छ ।

स्मरण होस की नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद सचिवालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराउदा  माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रस्तावक तथा समर्थकमा काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, समाजवादी जनता दलका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह, अखण्ड नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुमार खड्का र नेकपा (संयुक्त) का नेता जयदेव जोशी थिए । यसरी एकपछी अर्को झडका लाग्दै जाने हो भने आफ्नै पार्टी भित्रका कोईराला परिवारका सद्स्यहरुलाई बेवास्था गरेको तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि संविधान संसोधनको बिपक्षमा भएको परिस्थितिमा संविधान संसोधन गर्न देउवालाई फलामको चिउरा चपाए झै हुने कुरा राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउछन ।

साथै सो पार्टीले आगामी निर्वाचनहरूमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले ब्यबस्था गरे बमोजिम अन्य राजनीतिक दलहरूसंग कार्यगत एकता गर्ने, एकीकरण वा गाभिने वा एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्बाचनमा सहभागी हुने सम्बन्धमा पनि निर्णय गर्ने अधिकार पनि अध्यक्ष सिंहलाई नै दिएको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !