२२ असार, काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित चार मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन विधेयक २०७५ का विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भयो ।
बैठकमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय एवं रक्षा, परराष्ट्र र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको हो ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद जीतेन्द्र नारायणदेवले संघीय लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने होे भने प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई व्यवस्थित र बलिायो बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।
परशुराम मेघी गुरुङले अरु मन्त्रालयको तुलनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बढी बजेट छुट्ट्याइएको तथा समग्रमा मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको पाइएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद रामनारायण विडारीले प्रतिपक्षले बहुृमतको सरकार भएर पनि काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा सर्वसाधारण ठूलो बसमा सरर यात्रा गर्ने वातावरण बनाउन भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभयो ।
उहाले भन्नुभयो–“नेपाली सेनालाई आधुनिक, लोकतान्त्रिक र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ, सेनाका ब्यारेकमा तपतपी पानी चुुहिने अवस्था रहेकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने र सेना संगठनभित्र भएका बेथिति तथा अनियमितता हटाउन पहल गर्नु आवश्यक छ ।”
सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले शासन प्रणालीमा नभई सरकार परिवर्तन मात्र भएको हो भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बजेटको परिणाम बढ्नु भनेको प्रवृत्तिको दोष हो बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– “सरकार र सत्ता सामान्यतया अरुलाई मिलाएर लैजाने हो तर वर्तमान सरकार भने अरुलाई द्वन्द्व निम्त्याउने तर्फ उद्धृत देखिएको छ ।”
सांसद जीवन बुढाले कर्णालीको भूगोललाई विचार गरेर बजेट विनियोजन र नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने विषयमा ध्यान पु¥याउन सुझाव दिनुभयो ।
सांसद रामप्रित पासवानले नेपाली सेनामा मधेसी दलीतको प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून रहेको बताउँदै सेनालाई आधुनिकीकरण र सुविधा सम्पन्न गराउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
सांसद उदया शर्मा पौडेलले काठमाडौँ उपत्याका विभिन्न ठाउँमा सडक जामले गर्दा विद्यार्थीलाई परीक्षा छुट्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो । (रासस)
