११ असार, महेन्द्रनगर, धनुषा । प्रदेशका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्न सरकारले गठन गरेको विधेयक मस्यौदा सहजीकरण समितिले १३ वटा विधेयक निर्माण गरी आज प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
समितिका संयोजक एवं प्रदेश नं २का मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई आज सो विधेयक मस्यौदा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
यसअघि नै समितिले बुझाएको आठवटा विधेयकमध्ये दुईवटा प्रदेशसभाले पारित गरिसकेको छ भने अन्य छवटा विधेयक प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा रहेको छ ।
समितिले आज हस्तान्तरण गरेको विधेयकहरुमा लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, विद्युत प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेशीय व्यवस्थाबमोजिम वन जंगल संरक्षण र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नं २ गुठी व्यवस्थापन विधेयक २०७५, प्रदेश नं २ को विश्वविद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५, प्रदेश नं २ फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन (एफएम रेडियो) सञ्चालन तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ रहेका छन् ।
प्रदेश नं २ वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७५, प्रदेश नं २ प्रदेश लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७५, प्रदेश नं २ शिक्षा ऐन २०७५, प्रादेशिक प्रशासनका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयक २०७५, गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश नं २ को प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक २०७५ रहेको छ ।
यसअघि प्रदेशसभा दर्ता भएको विधेयकहरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक र प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छ भने मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी विधेयक, नीति आयोगको काम, कर्तव्य तथा अधिकारसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५, जिल्ला नगर तथा गाउँसभा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि विधेयक, लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी विधेयक २०७५, स्थानीय तह पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल जारी रहेको छ । (रासस)
