गरिबी साझा समस्या : मुख्यमन्त्री गुरुङ

गरिबी निवारण कोषद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘गरिबी निवारण, व्यावसायिकता विकास तथा समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारहरूसँग प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रिया’ विषयक कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा उहाँले गरिबीलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

“नेपालमा गरीब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “वस्तुनिष्ठ ढंगबाट विश्लेषण गरी वास्तविक गरीबको पहिचान गरेरमात्र यसको निवारण गर्न सकिन्छ ।”

प्रदेशको समृद्धिका माध्यमबाट विद्यमान गरिबीको संख्यालाई घटाउन प्रदेश सरकार लागिपर्ने बताउँदै उहाँले यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक हुने बताउनुभयो ।

प्रदेश नं ४ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले गरिबी निवारण चुनौतीको विषय भएको बताउँदै कृषिको आधुनिकीकरण, उद्यमशीलताको विकास आदिका माध्यमबाट गरिबीको संख्या घटाउँदै लैजान सकिने बताउनुभयो ।

गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष डा वाइबी थापाले कोषले गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई संघीय संरचनाअनुसार आगामी दिनमा अझै व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आगामी दिनमा गरिबी निवारणका लागि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेमा उहाँको जोड थियो ।

गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले अन्य प्रदेशका तुलनामा प्रदेश नं ४ मा गरिबको संख्या अन्य प्रदेशका तुलनामा न्यून भएको बताउँदै हाल प्रदेशका म्याग्दी, लमजुङ, गोरखा र नवलपरासीमा गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताउनुभयो ।

गरिबी निवारण कोषका सञ्चालक समिति सदस्य नारायण कोइरालाले नयाँ संघीय व्यवस्थाअनुसार आगामी दिनमा गरिबी निवारणका कार्यक्रम कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रादेशिकस्तरमा छलफल तथा अन्तक्र्रिया सञ्चालन गर्दै आइएको बताउनुभयो ।

कोषका ज्ञान व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख श्रीराम सुवेदीले प्रादेशिकरुपमा गरिएका अन्तक्र्रियामा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मध्यनेपाल नगरपालिकाका प्रमुख रमेश पाण्डे, गाउँपालिका महासंघ प्रदेश नं ४ का ईश्वर पाण्डे, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्रदेश नं ४ का सदस्य देवेन्द्रबहादुर कटुवाललगायतले साझा समस्या एवं चुनौतीका रुपमा देखिएको गरिबीको अन्त्यमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक हुनेमा जोड दिनुभयो । (रासस)