काठमाडौँ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न माग गर्दै दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासद्वारा उत्प्रेषण परमादेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । यसअघि हिजो सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको इजलासमा परेको सो रिट निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखेकोले उक्त रिट निवेदन आज बुधबारका लागि पेशी तोकिएको थियो ।
संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि सर्वोच्चमा भण्डारीले गत भदौं ३० गते बिहिबार रिट दायर गरेका थिए ।
भण्डारीले नागरिकता विधेयकविरुद्धको रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
अधिवक्ता डा. भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक संविधानको मर्मको प्रतिकूल भएको हुँदा, त्यस्तो विधेयकमा पूर्णरुपमा छलफल नभई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन हुँदैन भन्दै राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश र प्रतिषेधको आदेश माग गर्दै बिहीबार रिट दायर गरेका थिए ।
