२५ वैशाख, काठमाण्डौ । राष्ट्रियसभामा चार समिति रहने व्यवस्थासहितको राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ मस्यौदा गरिएको छ ।
मस्यौदा राष्ट्रियसभाको बैठकमा पेश गरिएको छ । सोमबार बसेको बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिमा सभापति परशुराम मेघी गुरुङले उक्त मस्यौदा पेश गर्नुभएको हो । नियमावली मस्यौदानुसार राष्ट्रियसभा मातहत दिगो विकास तथा सुशासन, विधायन व्यवस्थापन, प्रत्योजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारलाई राष्ट्रियसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भएगरेका कामकारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशक वा रायसल्लाह दिन समेतका लागि राष्ट्रियसभामा संविधानको धारा ९७ बमोजिम विभिन्न समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित नियमावलीअनुसार समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रअन्तर्गतको जिम्मेवारी सुव्यवस्थित ढंगले वहन गर्ने, आवश्यक कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्ने, राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको स्वीकृति लिई आवश्यक स्थानको अनुगमन तथा अध्ययन भ्रमण गर्न सक्ने र एक हप्ताभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा १५ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिका सदस्य मनोनयन गर्दा व्यक्तिगत रुचि एवम् ज्ञानलाई ध्यान दिई महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुसलमान, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिइने छ । राष्ट्रियसभाका कुनै सदस्य एकै साथ एकभन्दा बढी समितिको सदस्य बन्न पाउने छैनन् । तोकिएका समितिमा सभापति चयन हुनेछन् । समितिका सभापतिलाई कुनै पनि विषयमा मत दिने अधिकार हुनेछैन ।
यस्तै चार समितिबाहेक आचरण अनुमगन समितिसमेत गठन हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सभापति, उपाध्यक्ष उपसभापति, संसदीय मामिलामन्त्री सदस्य, सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेता, अध्यक्षद्वारा दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी मनोनीत बढीमा चार जना सभाका सदस्य तथा संघीय संसद्को महासचिव सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्न वा कसैले समितिसमक्ष दिएको सूचनाका आधारमा आवश्यक छानवीन गर्ने, आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको भनी सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्न वा कसैले समितिसमक्ष दिएको सूचनाका आधारमा आवश्यक छानवीन गर्ने तथा आचरण सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने व्यक्ति, संस्था वा सञ्चारमाध्यमसँग आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछन् ।
राष्ट्रियसभाका सदस्यको आचरण सम्बन्धमा उठेका प्रश्नमा छानवीन तथा संकलित तथ्यबाट सम्बन्धित सदस्यले आचरण उल्लंघन गरेको देखिए÷नदेखिएको स्पष्ट गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ ।
कार्यावधि गोला प्रथाबाट
राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुने व्यवस्था भए पनि एक तिहाइ सदस्यको पदावधि दुई वर्षमा समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । निमायवलीको मस्यौदानुसार पहिलो पटकका लागि गोला प्रथाद्वारा १९ सदस्यको पदावधि दुई वर्ष, २० सदस्यको अवधि चार वर्ष र बाँकी २० को अवधि छ वर्ष कायम गरिनेछ ।
त्यसमा प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित तीन महिला सदस्यको समूह, सबै प्रदेशबाट निर्वाचित सात दलित सदस्यको समूह, सबै प्रदेशबाट निर्वाचित सात अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सदस्यको समूह, प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित तीन जनाको समूह र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जनाको समूह छुट्याई गोला प्रथा गर्ने व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदामा गरिएको छ ।
नियमावली मस्यौदानुसार प्रदेशबाट निर्वाचित महिला समूहका तीन महिला सदस्यमध्ये एक जनाको दुई वर्ष, एकको चार र अर्का एक जनाको छ वर्ष कार्यावधि हुनेछ ।
दलित सदस्यका हकमा पनि सातमध्ये दुई जनाको दुई वर्ष, अर्का दुई जनाको चार वर्ष र बाँकी रहने दुई जनाको छ वर्ष कार्यवधि तोकिएको छ । बाँकी रहने एक जनाको भने के हुने भन्ने कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । अपांगता भएका र राष्ट्रपतिबाट मनोनीतको पनि सोहीअनुसार कार्यवधि हुने व्यवस्था तय गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकले नियमावली मस्यौदामाथि रायसुझाव तथा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन यही वैशाख २६ गते दिनको अपराह्न १ बजेसम्मका लागि समयसीमा तोकिएको अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो । (रासस)
