३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार

निजी विद्यालयको शुल्कवृद्धि फिर्ता हुँदैन : प्यावसन अध्यक्ष साम्वाहाम्फे


Press Meet Pabson

२० वैशाख, काठमाण्डौ । प्यावसन अध्यक्ष विजय साम्वाहाम्फेले सरकारी नियम र शिक्षासम्बन्धि सम्पूर्ण निर्देशिकाको पूर्ण पालना गरेको भन्दै निजी विद्यालयले बढाएको शुल्कबृद्धि फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लव नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष साम्वाहाम्फेले नियम नीतिकै आधारमा निजी विद्यालयले शुल्क बृद्धि गरेको स्पष्ट पारेका हुन ।

क्लवका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने,‘हामीले नियम र नीति मानेका छौं, हाम्रा स्कुलले सरकारी नीति तथा निर्देशिकाको पूर्ण पालना गरेका छन्, विद्यार्थीहरुले आन्दोलन र ताला लगाएर समस्या समाधान हुन्छ भनेर नचिताए पनि हुन्छ, हामीले नियम मानेका छांै, निर्देशिका कार्यान्वयन गरेका छौं ।’

कार्यक्रममा नेविसंघका सभापति नैनसिंह महरले निजी विद्यालयलाई अराजक बनाउने काम सरकारले नै गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले भने,‘वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार जलगैंडाजस्तो छ, बोल्नेमात्रै हो, काम भनेको केही पनि नगर्ने, यो गर्छ, उ गर्छ भन्छ मात्रै केही गर्दैन, निजी विद्यालयले बढाएको शुल्क र शिक्षाका बारेमा ज्ञापनपत्र बुझाउनको लागि हामीले डेढ महिनादेखि समय माँगिरहेका छौं तर उहाँले भेटको लागि समय दिनुभएको छैन् ।’

निजी विद्यायल सञ्चालकहरुका पनि केही समस्या भएपनि उनीहरुले आफ्ना समस्या छन् भन्दैमा गरिबहरुको जीवनमाथि बज्रप्रहार गर्न नहुने उनको भनाई छ । उनले भने,‘निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुका अभिभावक धनि छैनन्, दिनभरि काम गरेर बालबच्चा निजीमा पढाईरहेका छन्, यस्तो स्थितिमा निजी विद्यालयले अनावश्यक मल्य बढाएर हुन्छ, हामीले तेस्रो चरणको आन्दोलन सार्वजनिक गरिसकेका छौँ, आगामी दिनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई असहयोग गर्नेजस्ता कार्यक्रम हुन्छन् ।’
सभापति महरले प्रत्येक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने पनि माँग गरे । उनले थपे,‘सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नती गर्नतर्फ सरकारले बलियो आधार निर्माण गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा एन–प्यावसनका महासचिव सुवास न्यौपानेले निजी विद्यालयमा देखिएका समस्या ताला लगाएर समाधान नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले भने,‘समस्याको जरो पत्ता लगाउनुपर्छ, विद्यार्थी संगठनहरुको ताला लगाउने आन्दोलनको रुप अझैं जारी छ, मुलुक धेरै परिवर्तन र विकासको बाटोमा हिडिँसक्यो, हाम्रा विद्यार्थी संगठनहरुले ताला लगाउने आन्दोलन फेर्न सक्नुभएन, हाम्रो मुुलुकमा ८ हजार निजी विद्यालय दर्ता छन्, जसमध्ये निक्कै महँगा भनिएका विद्यालयको संख्या १० जति होला, विद्यार्थी संगठनहरुले कुरै नबुझी आन्दोलन गर्छौं मात्रै भनेर हुन्छ ?’
अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले निजी विद्यालयले बढाएको शुल्कबृद्धि फिर्ता नलिए निर्देशिका अनुसार सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्यावसनका अध्यक्षले निर्देशिका पालना गरेको दाबी गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष तामाङले निजी विद्यालयले मनोमानी रुपमा शुल्कवृद्धि गरेको गम्भिर आरोप लगाए ।
उनले भने,‘हाम्रो माँग शुल्कवृद्धि फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हो, निजी विद्यालयले शिक्षामा ठूलो योगदान दिएका छन्, महंगी बढेको बाहनामा चर्को मूल्यवृद्धि गर्न निजी विद्यायललाई छुट छैन्, निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने कुनै विद्यालयनै छैनन्, यदि आज नै हामीसँग निर्देशिका मान्ने कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ भने हामीले अहिले नै ताला खोल्न निर्देशन दिन्छौं ।’

उनले आफूहरुलाई यतिवेला शंका लाग्न थालेको बताउँदै भने,‘सिंहदरबारका कर्मचारीहरु नै बिक्रि भएका छन्, नियमनमा रहेका कर्मचारीहरुमाथि शंका छ, अबका केही समयभित्र शुल्कवृद्धि फिर्ता नभए कडा आन्दोलन हुन्छ ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा अनेरास्ववियूका कोषाध्यक्ष झपिन्द्र खत्रीले निजी विद्यालयले बढाएको शुल्कवृद्धि यथाशक्य फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने,‘अनाश्यक शिर्षकमा शुल्क लिने काम भएको छ, मनपरितन्त्रले शुल्कवृद्धि गर्ने काम भएको छ, हामी विद्यार्थी संगठनहरु विद्यार्थीको हकहितको लागि जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार छौं ।’

कार्यक्रममा अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरीले निजी विद्यालयले गर्ने निरन्तरको शुल्कवृद्धिले आफुहरु ठूलो मर्कामा परेको दुःखेसो पोखे ।
उनले भने,‘विद्यार्थी नेताहरु आन्दोलन गर्नुहुन्छ, केही समयका लागि माँग पूरा भएजस्तो गरिन्छ, फेरी अर्को नयाँ वर्षमा उही पाराले शुल्कवृद्धि गरिन्छ, यस्तो स्थितिमा गरिब अभिभावकहरु पीडामा पर्ने गरेका छन्, सरकारले गम्भिर कदम चालोस्, सम्पूर्ण अभिावकहरुको ढाड सेक्नेगरि भएको शुल्कवृद्धि फिर्ता होस् ।’

कार्यक्रममा क्लबका सभापति ऋषि धमलाले सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले नेताहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने धारणा राखे ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !