८ मंसिर २०८१, शनिबार

सरकारको निषेधित क्षेत्र घोषणा तानाशाही प्रवृति : विवेकशील साझा


Bibekshil-sajha

७ वैशाख, काठमाण्डौ । सरकारले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई बञ्चित लगाउने गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले विरोध जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले काठमाडौँका विभिन्न ७ स्थानमा मात्रै सभा, सम्मेलन गर्न र जथाभावी विरोध प्रदर्शन तथा सभासम्मेलन नगर्न सूचना जारी गरेको छ । शान्तिपूर्णरुपमा आयोजना गरिने जनप्रदर्शन कार्यक्रमलाई कमजोर पार्न सरकारले पूरै शहरलाई नै ‘निषेधित क्षेत्र’ बनाउन खोजेको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले अपत्ती जनाएको छ ।

सरकारको निर्णय नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ ले व्यवस्था गरेको स्वतन्त्रताको हकको बिरुद्ध हुने गरी आएको र सरकारके निर्णयले लोकतन्त्रको मर्म माथि नै प्रहार गरेको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले विरोध जनाएको हो ।

शालीन एवं भद्र विरोध कार्यक्रम सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने माध्यमको रुपमा रहेकोमा भए पनि त्यसलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउँदै सरकार तानाशाह बन्न खोजेको पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा देशबासीका नाममा राराबाट गरेको सम्बोधनमा लोकतन्त्र प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाए पनि त्यसको २४ घण्टा नबित्दै गृहमन्त्रालयले लगाएको प्रतिबन्धले सरकारको विश्वसनीयता माथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको पनि उसले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय भद्र आन्दोलनहरुको प्रतिक बनेको माइतीघर मण्डलालाई समेत निषेधित क्षेत्रमा राख्ने सरकारको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन पनि उसले माग गरेको छ ।

नागरिक समाजको आवाज मुखरित हुने स्थानलाई खुम्च्याउने सरकारको अनुचित निर्णयको विरुद्धमा एकताबद्ध हुन सबै राजनीतिक दल, स्वतन्त्र बुद्धिजीवीलगायत सचेत नागरिक समाजमा पार्टीले आग्रह गरेको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !