File Photo 
डोटी । डोटीका नौवटै स्थानीय तहलाई बालश्रम मुक्त बनाउने अभियानको थालनी गरिएको छ ।
उक्त अभियानमा यहाँका दुई नगरपालिका तथा सातवटा गाउँपालिकासहित नौवटै स्थानीय तह जुटेका छन् । यहाँका स्थानीय तहमा बालबालिका विभिन्न उद्योग, कलकारखाना, होटेललगायत निर्माण कार्यमा अझै पनि श्रमिकको रुपमा राख्ने गरेको पाएकाले स्थानीय तह नै बालश्रममुक्त बनाउने अभियानमा लागेका हुन् । यसरी बालबालिकालाई बालश्रममा राख्नेका विरुद्धमा कडारुपमा उत्रिने हिसाबले स्थानीय तह बालश्रममुक्त अभियानको थालनी गरिएको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख मञ्जु मलासीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा बालश्रमिकको सङ्ख्या बढेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि हामीले सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मिलेर बालश्रममुक्त अभियानको शुरुआत गरेका छौँ, बालश्रमिक राख्नेका विरुद्ध कडारुपमा उत्रिने छौँ ।” युनिसेफको सहयोगमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा जिल्लामा बालश्रम मुक्त बनाउने अभियानको थालनी भएको हो ।
उक्त अभियानलाई जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सहयोग गर्ने एक्यबद्धता जनाउनुभएको छ । दिपायल सिलगढी नगपालिकाको सभाहलमा जिल्लालाई बालश्रममुक्त अभियान बनाउने विषयमा एक कार्यक्रमको समेत आयोजना गरिएको थियो । जिल्लामा आजबाट शुरुआत गरिन लागिएको उक्त अभियान कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उप सचिव कल्पना श्रेष्ठले बालबालिकालाई श्रममा लगाउँदा भविष्यमा समस्या भोग्नुपर्ने तथा उनीहरुको मनोबलसमेत गिर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले बालबालिकालाई श्रममा राख्नु भनेकै गैरकानूनी भएको समेत दाबी गर्नुभयो । रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विकास निर्धारण गरिएका सूचकको आधारमा स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्न पाइने व्यवस्था गरेको भए पनि डोटीलगायतका यहाँका अन्य जिल्लामा त्यो कुरा लागू हुन नसकेका कारण समस्या हुँदै आएको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक रामबहादुर ऐरले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानूनमा बालश्रमिक राख्न नहुने भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको भए पनि त्यो लागू नहुँदा समस्या भएको छ, अब अक्षरस पालना हुनुपर्छ ।” सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएकाले सोही संरचनाअनुरुप सूचक तयार पारिएकाले उक्त सूचकको आधारमा जिल्लालाई बालश्रममुक्त बनाउन जिल्ला प्रशासनबाट पूर्ण सहयोग हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद भट्टराईको भनाइ छ । जिल्लामा बालश्रमिकको सङ्ख्या एकिन नभए पनि सयौँको सङ्ख्यामा बालश्रमिक राखिएको हुन सक्ने उक्त कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।
