काठमाडौँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन)ले वैैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही माघ ११ गतेको बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
काठको उत्पादन बढाइ विदेशबाट काठको आयात घटाउन र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले विसं २०७१ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि नै बनाएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । फेकोफनले भने शुरुआती चरणदेखि नै यो कार्यक्रमको सट्टा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै फोकोफनले वनको दिगो व्यवस्थापन सिद्धान्तलाई चुनौती दिँदै वन क्षेत्रमा जबर्जस्त लागू गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरी वन पैदावर उपयोग तथा बिक्री वितरण खुला गरेकामा सरकारलाई धन्यवादसमेत दिएको छ । फेकोफनका अध्यक्ष भारती पाठकले वनको दिगो व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै सामुदायिक वनका उपभोक्ताले प्राप्त गरेको अधिकार भरपुर उपयोग गर्न पाउनु पर्छ आफूहरुको मान्यता रहेको राससलाई बताउनुभयो ।
वनको दिगो व्यवस्थापन सिद्धान्तअनुसार सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षको सन्तुलन कायम राखी वन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र स्थानीय उपभोक्ताको स्वायत्त अधिकारमा हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने भनी शुरुआती चरणदेखि उठाएको आवाज लामो सङ्घर्षपछि सुनुवाइ भएको भन्दै उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
वनबाट उत्पादन बढाउने र स्थानीयको रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा फेकोफनको दृढ सङ्कल्प रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पाठकले तत्काल दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर उपभोक्तालाई ढलापढा, सुखाखडा र उमेर पुगेका वन पैदावार कानूनमा टेकेर निर्वाधरूपमा निकाल्न पाउने व्यवस्था गरिदिन सरकारलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
सो निर्णयले सालका काठ, दाउराको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसारपसारमा लगाइएको रोकावटसमेत आठ महिनापछि खुला भएको छ । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुरूप वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका बाहेकका सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान भई घाटगद्दीमा रहेका र वन क्षेत्रमा विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार खुला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार हालसम्म कटान भई घाटगद्दीमा रहेका वा वन क्षेत्रभित्र विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा घाटगद्दीमा सुरक्षित राखी ग्रेडिङसहितको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश वन निर्देशनालय र प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत १५ दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले काठ कटान भएको भन्ने गुनासो बढेपछि सरकारले गत जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत रुख कटान सङ्कलन ढुवानी र ओसारपसारमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
