७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

संसद विघटनविरुद्धको मुद्धामाथि ठुलो चलखेल, संवैधानिक इजलासबाट वरिष्ठ न्यायाधीश नै आउट


चोलेन्द्रशम्शेर जबरा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट उपर आज हुने संवैधानिक इजलाश अघि प्रधाननयायाधीश चोलेन्द्रशंशेर राणाले संवैधानिक इजलासको रोष्टर नै परिवर्तन गरेका छन् । रोष्टर नै परिवर्तन गरेपछि यसबारे चलखेल हुनसक्ने कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।

वरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र मिरा खड्कालाई हटाएर न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा,  तेजबहादुर केसी, हरिकृष्ण कार्की, र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई राखेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलास वरिष्ठ न्यायाधीश नपरेको विषयमा कानूनका जानकारहरुले प्रश्न उठाएका हुन् । साथै बरिष्ठ पत्रकारहरुले समेत संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीश नपरेकामा प्रश्न उठाउनुका साथै प्रधानन्यायाधीशको विवेकमा इजलास गठन हुने भए पनि विवेक प्रयोगमा मनलाग्दी गर्न नपाइने उनीहरुको विश्लेषण रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतले भने संवैधानिक इजलासमा रहने १३ न्यायाधीश मध्येबाट जोसुकैलाई राखेर इजलास गठन गर्न पाउने बताउँछन् । स्रोतका अनुसार कतिपय न्यायाधीशहरु विवादास्पद मुद्दामा बेञ्चमा बस्न मान्दैनन् भने कसैले विदा लिएको बेलामा प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास गठन गर्न सजिलो नहुने गर्छ ।

स्रोतका अनुसार आज अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउने र एमिकस क्युरी गठन गर्ने सम्भावना छ । जटिल संवैधानिक प्रश्न भएकाले यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउन चाँडो गर्दा पनि अझै केही साता लाग्न सक्छ ।

नेपाली राजनीतिमा निर्णायक मोड दिने तथा कानूनी व्याख्यामा नयाँ दिशाबोध गर्ने संसद विघटनको मुद्दालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै गम्भीर चासोका साथ हेरिएको छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !