२० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १५ असोजमा कोरोना संक्रमण परीक्षण निःशुल्क गर्न दिएको परमादेश संगै सरकारले उक्त आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको पुनरावलोकन निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले अघि बढाउन अनुमति नदिएको हो । यो संगै सरकारलाई कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिन पाउने कानुनी बाटो बन्द भएको छ ।
