कायरो, १६ कात्तिक । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग भएको पछिल्लो सम्झौतामा तोकिएभन्दा अन्य क्षतिपूर्ति सम्बन्धी दाबीहरु भुक्तान गर्न आफूहरु बाध्य नभएको सुडान सरकारले स्पष्ट गरेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्षतिपूर्तिका विषयमा सुडानसँग सहमति भइसकेको जनाउँदै आतंकवादलाई प्रश्रय दिने मुलुकको सूचीबाट सुडानलाई हटाएको थियो । सुडानको कानुन मन्त्रालयले ट्रम्प प्रशासन र सुडानको नयाँ सरकारबीच एक वर्षअघि देखि वार्ता भएको जनाएको छ ।
सुडानमा हाल सैनिक र नागरिकको प्रतिनिधित्व रहेको मिश्रित संक्रमणकालीन सरकार गठन भएको छ । सन् २०१९ को अप्रिलमा तत्कालीन राष्ट्रपति ओमार अल–बसिरलाई सैनिक नेतृत्वले अपदस्थ गरेपछि नयाँ सरकार गठन भएको हो । नयाँ सरकारले संयुक्तराज्य अमेरिकासँग रहेको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयत्न गरिरहेको थियो ।
सुडानका कानुन मन्त्री नसरिद्दीन अब्दुलबारीले अमेरिकासँग भएको सम्झौताले सुडान र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई पुनस्र्थापित गर्ने बताउनुभयो । नयाँ सम्झौताले सुडानलाई लोकतन्त्र र आर्थिक सुधारमा थप गति प्रदान गर्न सघाउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
गत शुक्रबार अमेरिकी विदेश मन्त्रालय वासिङटन डिसीमा भएको सम्झौताको हस्ताक्षरले सुडान विरुद्ध अमेरिकी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा टुङ्गो लाग्नेछ । केन्या र तान्जानीयामा रहेका अमेरिकी राजदूतावासमा सन् १९९८ मा भएका बम आक्रमणमा तत्कालीन सुडान सरकार संलग्न रहेको अमेरिकी आरोप छ । यो आक्रमण सुडानमा अखडा जमाएका ओसामा बिन लादेनको अगुवाईमा भएको थियो ।
नयाँ सम्झौतालाई अमेरिकी कङ्ग्रेसले पारित गरेपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने छ । सुडानको संक्रमणकालीन सरकारले उक्त आक्रमणका पीडितलाई ३३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्न सहमति जनाएको थियो ।
