धनगढी, २८ जेठ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकले मिचिएको नेपालको भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक अबिलम्व फिर्ता गराई राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउन र कूटनीतिक वार्ताद्वारा समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्नेसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
बैठकमा उक्त सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावकद्वय नेपाली काँग्रेसका कर्णबहादुर मल्ल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का गेल्बुसिंह बोहराले प्रस्तावमाथि सभामा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नेपाली काँग्रेसका भरतबहादुर खड्का, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का लालबहादुर खड्का र राष्ट्रिय जनता पार्टीका मालामतिकुमारी रानाथारुले प्रस्तावको समर्थन गर्नुभएको थियो ।
प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा भाग लिने सदस्यले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि रहेको यथेष्ट तथ्य र प्रमाण रहेको अवस्थामा यिनै प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन सदनमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्यले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालको भूमि समावेश गरेर राजनीतिक नक्सा जारी गरिएकोप्रति सङ्घीय सरकारलाई धन्यवाद दिनुहुँदै राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षाका लागि नेपालीहरु दृढ सङ्कल्पित रहेको बताउनुभयो । वक्ताहरुले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा बसेका नेपालीको सुरक्षा व्यवस्थापनका साथै सो क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारले योजना ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
छलफलमा नेकपाका लीलाधर भट्ट, मानबहादुर धामी र नेपाली काँग्रेसका डा रणबहादुर रावलले भाग लिनुभएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको प्रदेश सरकारको धारणा राख्नुहुँदै कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराबाट भारतीय सेना हटाई नेपाली भूमिको रक्षा गर्न ल्याइएको सङ्कल्प प्रस्तावप्रति धन्यवाद दिनुभयो ।
सो क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गराएर राज्यको उपस्थिति बलियो बनाउनेतर्फ पहल भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री शाहले त्यस क्षेत्रको समग्र विकास गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । नेपालको अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान र विगतमा भएका सन्धि सम्झौताको पालना गर्न, भारतले आफ्ना छिमेकीसँग मित्रवत् व्यवहार राख्नुपर्छ भन्नेमा प्रदेश सरकारको धारणा रहेको मन्त्री शाहले बताउनुभयो ।
बैठकले सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले प्रदेश जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि सामाजिक समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।
यसअघि बैठकको शून्य समयमा भाग लिने सदस्यले कोभिड–१९ को कारण मृत्यु हुने नागरिकका परिवारलाई उचित राहत रकमको व्यवस्था गर्न, रोगको रोकथामका लागि आरडिटी परीक्षण रोकेर पिसिआरको दायरा बढाउन, मापदण्डअनुसारका क्वारेन्टिन नहुँदा त्यहाँ बस्नेको अवस्था दयनीय भएकाले क्वारेन्टिनको बसोवास मापदण्डअनुसार बनाउन, खेतीको समयमा भएको रसायनिक मलको अभावमा कृषक समस्यामा परेकाले मलको आपूर्ति गर्न सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
शून्य समयमा नेकपाका पूर्णा जोशी, प्रकाश रावल, बलबहादुर सोडारी, मनाकुमारी साउद, मानबहादुर धामी, रतनबहादुर थापा, शान्ति नेपाली र सुशीला बुढाथोकीले भाग लिनुभएको थियो । यसै गरी शून्य समयमै काँग्रेसका डा रणबहादुर रावल, भरतबहादुर खड्का र राष्ट्रिय जनता पार्टीका मालामतिकुमारी रानाथारुले पनि भाग लिनुभएको थियो ।
