२ मंसिर २०८१, आइतबार

सर्वोच्चको आदेशविपरीत सडक विस्तार नगर्न माग


सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ, २० पुस । सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सडक विस्तार शुरु भएको भन्दै जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक पीडित सङ्घर्ष समितिले आपत्ति जनाएको छ । सहमतिमा काम भइरहेको स्थानमा एकतिर पेलेर निर्माण व्यवासायीले गुण्डागर्दी गर्न खोजेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सरोजकुमार श्रेष्ठले राससलाई बताउनुभयो । दुई पक्षको विवादका कारण केहीबेर सडकसमेत अवरुद्ध भएको थियो ।

निजी जग्गा भएको स्थानमा जग्गाधनीसँग सहमति भए मात्र केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ सात÷सात मिटर गरी १४ मिटरको र सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा भएको स्थानमा केन्द्रबाट दायाँबायाँ ११÷११ मिटर गरी २२ मिटरको सडक बनाउने सहमति सरोकार भएका निकायबीच भएको थियो ।

सहमति विपरीत आज बिहान निर्माण व्यवसायीले गोकर्णेश्वर नगरपालिका–२ भूमिस्थलीमा एकपक्षीयरूपमा बलजफ्ती विस्तार गर्न खोजेको स्थानीयवासी कमला श्रेष्ठले बताउनुभयो । चावहिल–साँखु र कलङ्की–थानकोट सडक किनारका घर एवं जग्गाधनीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ असोजमा मुआब्जा नदिई सडक विस्तार नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । आदेश विपरीत आधिकारिक निकायले नापजाँच नगरी निर्माण व्यवसायीले विस्तार गर्न खोजे अदालत जान बाध्य हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सडक पीडितले आजै नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेलाई भेटी निजी सम्पत्तिमाथि धावा बोल्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको समितिका सचिव सुशील सिम्खडाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । नगर प्रमुख चालिसेले विवाद भएका स्थानमा आपसी छलफलबाट समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

सङ्घर्ष समितिले भने एकपक्षीयरुपमा सहमति विपरीत काम गर्न थाले सामूहिकरूपमा न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउने जनाएको छ । संविधान प्रदत्त निजी सम्पत्तिको हकको हनन् हुने जुनसुकै हर्कत रोक्न समितिले नगरपालिकासँग माग गरेको छ ।

चार वर्ष अघि नै ठेक्का भएको सात किमी जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक दुई पटक म्याद थप्दा पनि अलपत्र छ । यो मार्गमा पर्ने करिब ९०० घरका धनीले आफ्नो आवासको हक हनन् हुनेगरी सडक बनाउन नदिने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीले भने सार्वजकि जग्गा भएको स्थानमा पनि काम नगर्दा सडक जीर्ण बन्दै गएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष शुरु भए पनि पर्यटकीयस्थल सुन्दरीजल जाने सडक बन्न सकेको छैन । यो सडकबाट विदेशी एवं आन्तरिक पर्यटक शिवपुरी नागार्जुन र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पदयात्रा जाने गर्छन् ।

यसैगरी चिासापानी, मेलम्ची, हेलम्बु, नगरकोटलगायत पर्यटकीयस्थलमा पनि यो मार्गबाट पदयात्रा हुने गरेको छ । सडकको अवस्था बिग्रँदै गएपछि पर्यटक आवागमनमा कमी भएको बेला सरकारले भ्रमण वर्ष घोषणा गरेकामा स्थानीय पर्यटन व्यवसायी नारायण श्रेष्ठले आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !