, ऊर्जामन्त्री र वनमन्त्रीबीच समन्वय भएन, योजना आपसमा बाझिए

ऊर्जामन्त्री र वनमन्त्रीबीच समन्वय भएन, योजना आपसमा बाझिए

१९ मंसिर, काठमाडौं । रामेछाप लगायतका मुलुका विभिनन स्थानमा करेन्ट लागेर सर्वसाधारणको मृत्यु हुन थालेपछि डेढ वर्षअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले काठको पोल विस्थापन गर्न निर्देशन दिए ।

काठको पोलकै कारण मृत्यु भएको हो कि होइन भनेर विस्तृत अध्ययन नहुँदै तत्कालिन ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मन्त्रालयमा बोलाएर काठको पोल विस्थापन गर्न निर्देशन दिए ।

ऊर्जामन्त्री पुनले काठको पोल विस्थापनका लागि निर्देशन दिइरहेका बेला वन मन्त्रालयअनतर्गतको टिम्बर कर्पोरेसन भने काठको पोल काराखाना स्थापनाका लागि गृहकार्यमा थियो ।

वन मन्त्रालयको योजनाकै ठीकविपरित ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन आएपछि तत्कालिन कर्पोरेसनका अधिकारीहरुले वनमन्त्रीसमक्ष मन्त्रीस्तरीय छलफल गरेर काठकामो पोल विस्थापन गर्ने योजना रोक्नलाई आग्रह गरे, तर मन्त्रीस्तरमा समन्वय भएन ।

विद्युत् प्राधिकरणले त्यतिबेला झण्डै तीन लाख काठका पोल विस्थापन गर्ने योजना बनाउँदै यसका लागि ७ अर्ब बजेट माग्यो । त्यो प्रस्ताव अहिले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ ।