लम्की, २० असार । कैलालीमा सरकारले हलियाका लागि घर निर्माणमा गरेको लगानी खेर गएको छ । टीकापुर नगरपालिका–३ स्थित रामपुरमा निर्माण भएका हलियाका घर अहिले खाली छन् ।
रामपुरमा २० हलिया परिवारका लागि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले जग्गासहित निर्माण गरेको घर अहिले खाली छन् । कैलालीको मोहन्याल र पण्डौन क्षेत्रबाट मुक्त घोषणा भएका २० हलिया परिवारका लागि कार्यालयले १५ धुर प्रतिपरिवार जग्गा उपलब्ध गराउनाका साथै घर निर्माणका लागि प्रतिपरिवार दुई किस्तामा रु दुई लाख २५ हजार उपलब्ध गराएर ती घर निर्माण गरिएको थियो । सरकारले लाखौँ रकम खर्चेर बनाएका घरमा हलिया परिवार भने बस्दैनन् ।
निर्माण गरिएका २० घरमध्ये चार परिवार मात्र बसोबास गर्दै आएका छन् । चार परिवारले पहिलो किस्ताको रकम बुझे पनि उनीहरुले घर निर्माण गरेका छैनन् । अन्य बनेका घरमा समेत मुक्त हलिया बस्दैनन् । “हामीले पाएको जग्गामा बाटो छैन । बाटो नभएको ठाउँमा कसरी बस्नु ?” रामपुरमा बसोबास गर्दै आउनुभएका ७० वर्षीय हलिया खैरे कामीले भन्नुभयो, “जग्गाले मात्र खान नपुग्ने भएपछि बसोबास गर्न समस्या भएको छ ।”
“पन्ध्र धुर जग्गा त हामीले पाएका छौँ, त्यसमै घर बनाएका छौँ तर खानका लागि यहाँ बस्न सकिने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “परिवार पाल्नका लागिसमेत हामीले अन्यत्र काम गर्न जानुपरेका कारणले पनि बस्न सकेका छैनौँ ।”
घर बनाएका ठाउँमा अहिले पनि विद्युत्, शौचालय र आऊजाउ गर्नका लागि सडक नहुँदा हलिया परिवारलाई ती घरमा बसोबास गर्न समस्या भइरहेको छ । “यस्तो गर्मी छ, वर्षायाममा सर्प र अन्य किराको डर हुन्छ, बत्ति पनि छैन, शौचालय गर्न खुला ठाउँमा जानुपर्छ ।” स्थानीय चक्र कामीले भन्नुभयो, “सडकसँग जोडिएको बाटोसमेत नहुँदा हामीलाई बसोबास गर्न समस्या छ ।”
सरकारले जग्गा दिए पनि आफूहरु कामको खोजीमा परिवार नै भारतका विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने भएकाले घर खाली रहेको उहाँले बताउनुभयो । हलिया परिवार निर्माण गरिदिएका घर कुर्नका लागि कहिलेकाहीँ आउँछन् । कतिपय हलिया भने पुरानै ठाउँमा बस्ने गरेको अर्का हलिया जगभान दमाईंको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ काम पाइँदैन, किनेर खानुपर्ने समस्याका कारण पनि हामीलाई यहाँ बस्न समस्या हुन्छ, अनि के गर्नु त ? ।” भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख प्रेमसिंह कुँवरले घर निर्माण गरेका हलिया पुरानै ठाउँमा बस्ने गरेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पनि सुनेका छौँ, हलिया सरकारले दिएको जग्गामा घर निर्माण गरेर पनि पुरानै ठाउँमा बस्दै आएका छन् ।”
“काम नपाएर अन्यत्र बस्नु फरक कुरा हो, तर घर निर्माण गरेको ठाउँमा बस्नैपर्छ ।” कार्यालय प्रमुख कुँवरले भन्नुभयो, “घर निर्माण भएपछि मात्रै भुक्तानी दिने हुँदा सबै ठाउँमा घर निर्माण भएका छन् ।” सरकारले विसं २०६५ भदौ २२ गते सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्रमा व्याप्त रहेको हलियाप्रथा मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । सुदूरपश्चिममा मात्रै १९ हजार ५९ हलिया सो घोषणापछि मुक्त भएका थिए । उनीहरुले घोषणा भएको लामो समयपछि विसं २०७४ मा जग्गा पाएका थिए । (रासस)
