काठमाडौँ, १ असार । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले गुठीका सम्बन्धमा आएको पछिल्लो विधेयकले समस्या समाधान गर्ने नभई थप बल्झाउने टिप्पणी गरेका छन् ।
‘विनियोजन विधेयक २०७६’ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय विभिन्न शीर्षकअन्तर्गतका शीर्षकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले गुठी नेपालको संस्कृति र परम्परासँग जोडिएकाले त्यसलाई खण्डित नगर्न आग्रह गरे । सर्वपक्षीय छलफलका आधारमा सरोकार भएका व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई सहमतिमा ल्याएर मात्रै गुठी विधेयक ल्याउनुपर्ने उनीहरुको जोड थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले गुठीसम्बन्धी विधेयकमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभयो । काङ्ग्रेसकै सांसद गगन थापाले अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि बजेट कम भएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाका लागि गुठी रैथाने सभ्यताको पहिचान भएकाले त्यसलाई जोगाउनुपर्ने बताउनुभयो । कतिपय गुठी सामन्ती संरचनाका कारण पनि बनेका भए पनि नेवारी समाजलाई एकीकृत बनाउने काम गुठीले गरेको उल्लेख गर्नुभयो । “गुठीका विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सर्वपक्षीय छलफलको जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सोही दलका सांसद लक्ष्मी परियारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले गरीबी निवारण हुन नसक्ने वताउनुभयो । काङ्ग्रेसकै रङ्गमती शाहीले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकअन्तर्गतको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै न्यायलयका नयाँ भवन बनाउन बजेट विनियोजित नहुनु दुःखद् रहेको बताउनुभयो ।
सांसद राजेन्द्र केसीले गुठी नेपालको मौलिक संस्कृति भएकाले यसलाई कोही कसैले पनि मास्न नपाइने भन्दै सरकारले धर्म संस्कृितमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनुभयो । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र गृह मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै भूमि व्यवस्थापन गर्न, न्यायालयलाई राजनीतिक भागबण्डाबाट नियुक्त गर्ने परम्परा अन्त्य गर्न, शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिन माग गर्नुभयो ।
सांसद चन्द्रकान्त चौधरीले जनतालाई कानूनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन निःशुल्क कानूनी सेवा प्रवाह गर्न जरुरी छ । मानव अधिकारमैत्री कानूनी शासनको विकास, समाजमा गढेका, भेदभाव, छुवाछूत तथा विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्नेगरी कानूनी सुनिश्चितता गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद सरिताकुमारी गिरीले भूमि स्वामित्वका लागि स्पष्ट कानून ल्याउन जरुरी भएको बताउनुभयो । जबसम्म भूमिहीन र सुकुम्बासीको कानूनी सम्बोधन हँुदैन तबसम्म जग्गा अतिक्रम नरोकिने बताउनुभयो ।
जनतालाई भ्रम नछर्न आग्रह
गुठी विधेयकको विषयलाई लिएर अनावश्यक भ्रम छरिएको भन्दै नेकपाका सांसद मेटमणि चौधरीले आपत्ति जनाउनुभयो । “विगतमा कम्युनिस्ट सरकारमा आए भने ६० वर्ष पुगेकालाई छानी छानी मार्छन् भनेर भ्रम फैलाइएको थियो । यतिखेर पनि त्यस्तै भ्रम छरिएको छ । त्यो सर्वथा गलत छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले नेपालको भौगोलिक क्षेत्रको पुनःनाप जाँच गर्न माग गर्दै उहाँले आफ्नो जिल्लामा पनि ठूलोमात्रामा जग्गा गुठीको नाममा रहेको भन्दै विगतमा जनताबाट लिएको जग्गा जनतालाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा भाग लिँदै सोही दलका सांसद खगराज अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि बासको व्यवस्थापन संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था रहे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । भूमाफियाले अतिक्रमण गर्नेक्रम तीव्र रहेको उदाहरण स्वरुप पोखराको फेवातालको २० हजार रोपनी जग्गामध्ये १२ हजार रोपनी जग्गा व्यक्तिले अधिक्रमण गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले ती जग्गा कसरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा सोच विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
यस्तै नेकपाकै सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले जमीन नपाएका भूमिहीनलाई जमीन उपलब्ध गराउने गरी काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले तराई, मधेश, भित्री मधेशका क्षेत्रमा समेत हजारौँ नागरिक भूमिहीन रहेकाले उनीहरुलाई मानवीय जीवन जिउने वातावरण बनाउन पनि व्यवस्थित बसोबास गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सोही दलका सांसद विमला विकले मालपोत र नापी कार्यालयमा नागरिकले सहज सेवा पाउने अवस्था नभएको भन्दै सरकारले त्यसतर्फ किन ध्यान नदिएको भन्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले विश्वकै सर्वोच्च शिखरको नाप जाँच यही सरकारले गरेकामा धन्यवाद दिँदै अब देशको साँध सिमानासमेत नाप्न आग्रह गर्नुभयो । (रासस)
