३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार

युरोपियन कोर्टद्वारा भुपु गोर्खाको विपक्षमा फैसला


ex-gorkha

बेलायती सेनाबाट अवकास पाएका गोर्खा सैनिकको एउटा संगठनको तर्फबाट युरोपियन कोर्ट अफ ह्युमन राईटसमा दायर असमान पेन्सन सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले गोर्खाहरुको विपक्षमा फैसला सुनाएको छ ।

ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाईटी अध्यक्ष टिकेन्द्र देवान र अर्का भूपू गोर्खा सैनिक सुवर्ण अधिकारीले दायर गरेको मुद्दामा युरोपेली मानव अधिकार अदालतले ब्रिटिश सरकारले उनीहरुमाथि कुनै भेदभाव गरेको आधार नभेटिएको भन्दै फैसला सुनाएपछि गोर्खाहरुले यो समान पेन्सन सम्बन्धी  मुद्दामा पराजित भएका हुन्।

यो फैसला पछि गोर्खा अभियानका अगुवाहरू आफूहरूले न्याय पाउने कुरामा निराशा छाएको बताएका छन्। उनीहरूले युरोपियन कोर्टबाट मानव अधिकारको ग्राउण्डमा न्याय पाउने अपेक्षा रहेको बताउँदै आएका थिए। यसअघि ब्रिटेनको उच्च अदालतबाट उनीहरुको मुद्दा पराजित भइसकेको थियो।

सन् १९९७ अघि सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकको हकमा बेलायती  समकक्षी सरह सेवा सुविधा नपाएको भन्दै गोर्खा आन्दोलनरत थिए।

अर्कोतर्फ बेलायत सरकारले भने तत्कालिन परिस्थिति र नेपाल, भारत र बेलायतको त्रिपक्षीय सन्धी अनुरूप सन् १९९७ अघि अवकाश लिनेप्रतिको व्यवहार न्याय संगत रहेको बताउदै आएको छ ।

सन् २००४ मा १९९७ पछि सेनाबाट अवकाश प्राप्त गोर्खा सैनिकले बेलायतमा आवासीय अधिकार पाउने प्रावधान ल्याएसँगै  गोर्खाहरुको बेलायत सेटलमेन्ट शुरू भएको हो।

गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (गेसो) अगुवाईको तत्कालिन अभियान यसमा प्रभावकारी रहेको थियो। तर पछि अपुरो प्राप्तिमा आन्दोलन छाडेको भन्दै अन्य गोर्खा संगठनहरुले बाँकि मुद्दालाई चर्काएका थिए ।

गोर्खा आन्दोलनको निरन्तरता र ब्यापक दवाव पछि सन् २००९ मा ब्रिटिश सरकारले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गरी कम्तिमा ४ वर्ष सेवारत रहेका सबै गोर्खा सैनिकलाई आवासीय अधिकारको निवेदनमा मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो ।

हाल बेलायतमा हजारौ गोर्खा सैनिक र तीनका परिवारहरु बसोवास गर्दै आएका छन्। गोर्खाहरूको मागबारे बिभिन्न गोर्खा संगठनले आ-आफ्नै ढंगले आन्दोलन चलाई रहँदा सांगठानिक रुपमा बलियो बन्न नसकेको गुनासो उनीहरु आफैं स्वीकार्छन्।

नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले आफ्नो विगतको  बेलायत भ्रमण दौरान बेलायती समकक्षी समक्ष यो गोर्खा मुद्दा सम्बोधनको मागलाई उठाएका थिए।

अर्को एउटा भूपू गोर्खा अभियान गोर्खा सत्याग्रह समितिले अहिले नेपाल सरकार मार्फत बेलायत सरकारलाई मुद्दा सम्बोधनमा पहल गराउन कोशिश गरिरहेको बताएको छ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !