भाद्र १४, २०७३- त्रिभुवन विमानस्थलभित्र रहेका पसलमा वस्तुको मूल्य साढे सात गुणा बढी लिने गरेको पाइएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको अनुगमनको क्रममा विभानस्थलभित्र खाद्य तथा पेय पदार्थमा चर्को मूल्य असुल्ने गरेको फेला परेको हो ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत श्रीरामप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले क्लासिक मार्ट, कार्की मल्टिपल ट्रेड एन्ड सप्लायर्स र एबीपी मार्टमा अनुगमन गरेको थियो । यसैगरी म्याद नाघेका सामान बिक्री गरेको, एमआरपी मूल्य छोपेर आफ्नै ट्याग लगाएको समेत भेटिएको थियो । ‘२० रुपैयाँ पर्ने पानीको मूल्य १ सय ५० रुपैयाँ, ४० रुपैयाँ पर्ने लेज २ सय रुपैयाँ, ४० देखि ५० रुपैयाँ पर्ने एक कप कफीको मूल्य २ सयसम्म लिएको पाइयो,’ शाखा अधिकृत भट्टले भने, ‘खाद्यको मूल्य प्रमाणित गर्ने गरी ७ दिनभित्र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छौं ।’
अनुगमनपछि कारबाही गर्ने अधिकार विभागको भएकाले सोहीअनुसार उपस्थित हुन निर्देशन दिएको उनले बताए । अनुगमनका क्रमममा क्लासिक मार्टमा ४० रुपैयाँ पर्ने लेज सय २०, ३ सय ५० ग्रामको चकलेट ३ हजार, ५ सय ग्रामको बिस्कुट ५ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री गरेको भेटियो ।
कार्की मल्टिपलले ४० रुपैयाँको लेज २ सय, एक कप कफीको २ सय, ५ सय एमएल कोकलाई २ सय रुपैयाँ र अन्य खाद्यान्नमा पनि सोही अनुपातमा बिक्री गरेको पाइयो । यस्तै एबीपी मार्टले ६५ रुपैयाँ पर्ने कोकाकोला १ सय २०, ४० रुपैयाँ पर्ने लेज ८० र सोहीअनुसार अन्य खाद्यन्नमा दोब्बर मूल्य लिई बिक्री गरेको फेला परेको भट्टले बताए ।
मूल्य बढी लिनुपर्ने कारण प्रस्ट पार्न पत्र र सामनहरूको खरिद मूल्यसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । ‘के कारणले मूल्य बढी लिएको हो कारण प्रस्ट पार्न र खरिद मूल्यसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने । अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले मज्जा जुस, मिठाइ र बिस्कुटको म्याद सकिएको फेला परेको बताए । एक प्याकेट बिस्कुटको मूल्य साढे ३ सय रुपैयाँसम्म लिएको भेटिएको उनले जनाए । ‘बिस्कुटमा मूल्य पनि उल्लेख गरिएको थिएन तर चर्को मूल्य असुलेको छ,’ उनले भने ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ ले उत्पादकको नाम, ठेगाना, वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन र म्याद सकिने मिति अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी विषय नखुलाई सामान बेच्नु गैरकानुनी हुने ऐनमा छ । तर, पटकपटक गरिएको अनुगमनमा व्यवसायीले ठगी गरेको भेटिए पनि व्यवसायीलाई कारबाही हुन सकेको छैन । कारबाही नहुँदा व्यवसायीले पनि सामानको मूल्य मनोमानी असुल्ने गरेका छन् ।
विभागले गत वर्ष पनि कार्की मल्टिपल ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, क्लासिक मार्क, न्यु कन्फेन्सरी स्टोर, स्वनिक सर्भिसेज प्रालि, सानिगा सर्भिस, एयरपोर्ट टी कफी एन्ड कन्फेन्सरी सप प्रालि, ग्रिनलाइन इन्टरनेसनललगायत ७ पसलमा अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा अधिकांश व्यवसायीहरूले ४ गुणासम्म मूल्यसँगै म्याद नाघेको सामान बिक्री गरेको, एमआरपी मूल्य छोपेर आफ्नै ट्याग लगाएको भेटिएको थियो । यस्तै अघिल्लो वर्ष अनुगमन गर्दा पनि सोही प्रकारको कैफियत भेटिएको थियो ।
सोनिगा, कार्की मल्टिपल ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, क्लासिक मार्टस, न्यु कन्फेक्सनरी स्टोर र कार्की मल्टिपलसहित ५ स्टोरमा अनुगमन भएको थियो । त्यसबेला विमानस्थल भित्रका स्टोर र सप्लायर्सले ३ गुणभन्दा बढी मूल्य लिने गरेको भेटिएको थियो । ती व्यवसायीहरूलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन र कालोबजारी अनुसार कारबाही गर्ने जनाएको थियो । तर, कालोबजारी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही हुन सकेको छैन । यसरी कारबाही नहँुदा व्यवसायीको मनोबल उच्च भएको उपभोक्ताकर्मीहरू बताउँछन् । ‘सरकारले एयरपोर्टमा पटकपटक अनुगमन गर्छ । निर्देशन पनि दिन्छ,’ तिमिल्सेनाले भने, ‘अनुगमनको नाममा राज्यको स्रोत र साधन खर्च भएपछि सोहीअनुसार कडा काराबाही हुन सकेको छैन । कारबाही नहुँदा गलत काम गर्ने व्यवसायीको मनोबल उच्च भएको छ ।’
कारबाहीका लागि सरकारको इच्छाशक्ति नहुनु र व्यावसायिक दबाबका कारण दोषीलाई कारबाही हुन नसकेको उनको तर्क छ । ‘कैफियत भेटिए पनि कारबाही हुन नसक्नुमा कर्मचारीको लगत मनसाय हुन सक्छ,’ उनले भने । तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका अनुगमन टोली प्रमुख रत्नेश शशीले उच्च स्तरको कर्मचारीको सहयोग नहुँदा कारबाही हुन नसकेको बताउँछन् । ‘व्यवसायीसँगको मिलोमतोमा कारबाहीका लागि सहयोग भएन, सहयोग नहँुदा पनि केही व्यावसायी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए,’ उनले भने, ‘कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा धम्की र त्रास खेप्नुपरेको थियो ।’
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले व्यापारीले अत्यधिक मुनाफा राखेकाले कालोबजारी ऐन अन्तर्गत कारबाही गरिने बताए । ‘मन्त्रालयको टोलीले अनुगमन गर्दा चर्को मूल्य असुलेको फेला परेको छ,’ उनले भने, ‘मूल्य अत्यधिक बढी लिएको छ । सिधै कालोबजारी ऐन आकर्षित हुन्छ ।’
