२९ पुस, बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिकास्थित भकुण्डेबेँसीमा सञ्चालन गरिरहेको इँटाभट्टा उद्योग हटाउने विषयमा भएको छलफलपछि आगामी २०७६ असार मसान्तभित्रमा त्यहाँबाट उद्योग हटाउने सम्झौता भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकको समन्वयमा नगरपालिका र इँटा व्यवसायीबीच शनिबार धुलिखेलमा भएको छलफलपछि त्यहाँबाट इँटाभट्टा हटाउने विषयमा आठबुँदे सम्झौता भएको हो । यसअघि नगरपालिकाले वातावरण प्रदूषण बढ्दै गएको कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेको भन्दै बन्द गर्न र जग्गादातालाई पनि जग्गा उपलब्ध नगराउन तथा व्यवसायीलाई इँटा नबनाउन आग्रहसहितको सूचना जारी गरी अभियान नै थालनी गरेको थियो । तर पनि व्यवसायीले उक्त सूचनाको अवज्ञा गर्दै इँटाभट्टा सञ्चालन गर्दै आइरहेका थिए ।
शनिबार भएको छलफलमा भने दुवैपक्षबीच सम्झौता नै गरी त्यहाँबाट हटाउने विषयमा सहमति भएको छ ।
नमोबुद्ध नगरपालिका प्रमुख टङ्कप्रसाद शर्मा तिमल्सिनाले लामो समयसम्म अल्झिरहेको विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सफल भएको बताउनुभयो । सम्झौता कसैको जित र हारभित्र नपरी समृद्धिको नाराभित्र परेको र त्यसले नगरको समग्र विकासको कार्यमा थप सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
काभ्रे इँटा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष जीतेन्द्र खैमलीले उद्योग बन्द नगर्न आग्रह गरेको भए पनि नगरपालिकाले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न गरिएको आग्रहलाई बुझेर सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपरेको बताउनुभयो । “उद्योग बन्द हुँदा त्यसले समुदायलाई नै असर पार्नेछ, उद्योगले चार हजार मजदूरलाई रोजगारी दिएको कारण अरु ठाउँमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सो क्रममा भकुण्डेबेँसीका किसान इन्द्रप्रसाद सापकोटाले नगरपालिका र इँटा व्यवसायीसँग सम्झौता गर्दा किसानले नगरपालिकासँग गरिएको २१ बुँदै सहमति पत्रलाई सम्बोधन गर्न बिर्सन नहुने बताउनुभयो । भकुण्डेबेँसी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद काफ्लेले डिप बोरिङबाट ६०० घरधुरीलाई वितरण गर्दै आएको पानी इँटाभट्टाले गरेको डिप बोरिङका कारण सुक्न गएको बताउनुभयो । त्यसको लागि अहिले रोशीखोलाबाट पानी तान्नको लागि बाध्य भएको र त्यसको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउँदै नगरपालिकाले खानेपानीको विषयमा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सम्झौतापत्रमा नगरपालिकाभित्र हाल सञ्चालित इँटा उद्योग २०७६ साल असार मसान्तभित्रमा उत्पादित इँटा प्रचलित वातावरणीय मापदण्डभित्र रही व्यवस्थापन गरी उद्योगको भौतिक संरचना हटाइ बन्द गर्ने र नगरपालिकासँग समन्वय गरी अन्य क्षेत्रमा प्रचलित कानून, वातावरणीय मापदण्ड, नवीनतम वातावरणमैत्री प्रविधिअनुरुप उपयुक्त विकल्प खोजी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, हाल उत्पादित इँटा नगर बासिन्दा भूकम्पपीडित लाभग्राहीका लागि सम्बन्धित वडाको सिफारिशमा व्यवसायीले तोकेको मूल्यमा प्रतिइँटा रु तीनको दरले छ हजार इँटासम्म छुट दिनुपर्ने, इँटा उद्योग आसपासमा रहेको सोती खोला करिडोरको ट्रयाक खोल्न करिडोरको मापदण्ड क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना र सामग्री हटाउनुपर्ने, सहमति परिपालनाको सन्दर्भमा छुट्टै समिति गठन गरी अनुगमन गर्ने, यदि तोकिएको समयभित्र हटाउने प्रक्रिया शुरु नगरेमा नगरपालिका आफैँले हटाउने र सोको लागि लागेको खर्च इँटा उद्योग व्यवसायीले ब्यहोर्नुपर्ने, इँटा उद्योग सञ्चालनमा प्रयोग गरिएको जग्गालाई साँध सिमाना यकिन गरी खेतीयोग्य बनाई जग्गाधनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र उल्लेखित बुँदा यसै करारबमोजिम र उल्लेख नभएका विषय प्रचलित मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । (रासस)
