काठमाडौं– बजारमा बिक्री–वितरण हुने दैनिक उपभोग्य वस्तु १० प्रतिशत अखाद्य भेटिएका छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले संकलन गरेको नमुना परीक्षण गर्दा यस्तो भेटिएको हो विभागले २ हजार १ सय २० नमुना संकलन गरेर गरिएको परीक्षणमा २ सय २ नमुना अखाद्य पुष्टि भएको विभागले जनाएको छ ।
विभाग टोलीले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ, तेल, पानी लगायत वस्तुको नमुना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको थियो । ‘उद्योगको उत्पादन स्तर कमजोर छ,’ विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले भने, ‘कसिलो कानुन नहुँदा गुणस्तरहीन सामान उत्पादन तथा बेचबिखन गर्नेले उन्मुक्ति पाउँछन् ।’
अनुगमन क्रममा चाउचाउ, पानी, चामल, चिया, मसला, क्यान्डी, मिठाइ, दूध, पाउरोटी, मसला, दाल, बेसन, बिस्कुट, भुजिया लगायत वस्तु उत्पादन गर्ने दुई सयभन्दा बढी कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर भए पनि परिणाममुखी कारबाही हुन सकेको छैन ।
‘उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर’ काठमाडौंमा मात्र नभई आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत हेटौंडामा १ सय १, धनगढीमा १८, नेपालगन्ज १३, विराटनगर ११, भैरहवा ९ वटा मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ । हरेकको भान्छामा अनिवार्य प्रयोग हुने तोरी, सोयबिनको तेल धेरै अखाद्य भेटिएको छ ।
विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरे पनि सामान्य जरिवाना गरेर छाड्दा गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन, बेचबिखन नरोकिएको हो । मानव स्वास्थ्यमा असर पु¥याउनेलाई कठोर दण्ड नदिँदा दोषीको मनोबल बढेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
विदेशबाट आयात हुने उपभोग्य वस्तु पनि अखाद्य भेटिएको विभागले जनाएको छ । विभिन्न देशबाट आयात हुने ४७ प्रकारका खाद्यवस्तु अखाद्य प्रमाणित भएपछि विभागले प्रवेशमा रोक लगाएको छ । ‘भन्सार कार्यालयका प्रयोगशालाले नेपाल भित्रिने खाद्य वस्तुको परीक्षण गर्छन्,’ वस्तीले भने, ‘कमसल गुणस्तरका वस्तुलाई भन्सारमै नष्ट गर्ने गरेका छौं ।’
विभागले उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर खाद्य प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अनुगमन बढाउने जनाएको छ । ‘स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण गर्न प्रोत्साहन गर्छौं,’ विभागका महानिर्देशक संजीवलाल कर्णले भने, ‘आयातित वस्तुको स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्न खाद्य क्वारेन्टाइनलाई सक्रिय बनाएका छौं ।’
खाद्य ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री–वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । यो कमजोर नीतिको फाइदा व्यापारीले उठाएपछि ऐन संशोधन गरेर कडा कारबाही गर्ने प्रावधान राखेको विभागले जनाएको छ । करिब ५० वर्ष पुरानो खाद्य ऐन संशोधन गरेर सजाय १० गुणा बढाउन लागेको कर्णले बताए । ‘अखाद्य र दूषित पेय पदार्थ उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्नेलाई न्यूनतम सजाय १० हजारदेखि २० लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा एक हजार तिर्ने कसूरदारलाई अब १० हजार र १ लाख तिर्नेलाई २० लाख रुपैयाँ पु¥याउन प्रस्ताव गरेका छौं ।’
सबै नाफा कमाउने ध्येयमा लाग्दा मानव स्वास्थ्यप्रति हेलचक्र्याइँ गर्ने क्रम बढेकोले कसिलो कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेको उनले बताए । यो प्रस्तावले अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको ऐनले पिउने पदार्थमा प्रयोग गरिने मरमसला, खाद्य योगशील, रंग वा सुगन्ध समेतलाई समेटेको छ ।
उपभोक्ताको हितको लागि सरकारले राष्ट्रिय उपभोेक्ता नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा उपभोक्ता ठगिएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । ‘वस्तु उत्पादन र सेवा प्रदान गर्ने निकाय जवाफदेही नहुँदा समस्या बल्झिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्छ ।’
चल्तीका सुपरमार्टेकमै अखाद्य वस्तु
प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहालले बजार अनुगमन गरी महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएपछि आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा सुरु भएको अनुगमनमा चल्तीका सुपरमार्केटमै अखाद्य वस्तु भेटिएको छ।
बजारमा मूल्यवृद्धि, कालाबजारी नियन्त्रण गर्न आपूर्ति मन्त्रालयले सुरु गरेको अनुगमनमा चल्तीकै सुपरमार्केटकले अखाद्य वस्तु बिक्रि गरेको भेटिएको छ । भाटभटेनी सुपरमार्केट, विग मार्ट, केके मार्ट, भाटभटेनी फुड प्रोडक्टमा म्याद नाघेका अखाद्य वस्तु भेटिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले बताए । ती बिक्रेताले २० प्रतिशतभन्दा बढि मूल्य राखेर सामान बेचेको अनुगमन टोलीले भेटेपछि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ । भाटभटेनी सुपरमार्केट, विग मार्टमा सिल गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
त्यसैगरी आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनमा मिठाई, माछा, मासु, खाद्य किराना, फार्मेसी, पोलीक्लिनिक, पेट्रोलियम पदार्थ, दूध, डेरी, फलफूल, तरकारी, लज, रेष्टुरेन्ट, खाजा घर, यातायात र खानेपानीमा अनुगमन गरेको छ । मंगलबारमात्र विभागको टोलीले ५५ ठाउँमा गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा भेटिएका अखाद्य बस्तु नष्ट गर्ने, मूल्य सूची राख्न निर्देशन, नमुना संकलन गरिएको छ।
अनुगमनको क्रममा अखाद्य वस्तु भेटेको अनुगमनमा संलग्न उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । ‘म्याद नाघेका र म्याद सकिएर बजारबाट फिर्ता ल्याइएका खाद्य वस्तु पुनः प्याकिङ गरेर बेच्ने गरेको भेटियो,’ उनले भने, ‘नाम चलेका सुपरमार्केटबाटै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड भइरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले सोमबार बजारमा बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएपछि आपूर्ति मन्त्रालयले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।
