श्रावण १९, २०७३- नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरूबाट हुनुपर्ने नियमित कामकारबाही र निर्णय अख्तियारको निर्देशन र हस्तक्षेपमा हुने गरेको पाइएको छ।
अख्तियार उच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार सिट निर्धारणदेखि मेडिकल कलेजहरूको नियमित निरीक्षण र अन्य कामकारबाहीमा अख्तियारले काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको पुष्टि हुन्छ। अख्तियारले ‘सहमति प्रदान गरेको’ भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएपछि मात्रै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विराट र देवदह मेडिकल कलेज निरीक्षणका लागि सहमति दिएको थियो।
‘आयोगको निर्णयअनुसार निरीक्षण कार्य गर्न सहमति दिइएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत कमल पौडेलले २०७१ साल साउन ३० मा पठाएको पत्रमा भनिएको छ। अख्तियारकै हस्तक्षेपका कारण २०७२ असोज २२ मा मेडिकल काउन्सिलले गैरकानुनी रूपमा किस्ट मेडिकल कलेजलाई डेन्टलको स्नातक (बीडीएस) कोटामा ४० सिट निर्धारण गरेको पुष्टि हुने प्रमाण कान्तिपुरसँग छ। कन्तिपुर दैनिक ले लेखेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले निरीक्षण प्रतिवेदन तयार नगर्दै सोही दिन बसेको काउन्सिल बैठकले अन्य मेडिकल कलेजसहित किस्टका लागि ४० सिट निर्धारण गरेको हो।
‘अख्तियारकै दबाबका कारण आईओएमको फ्याकल्टी बोर्डले किस्टबारे पछि गठन हुने टोलीले दिने निरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार सिट तोक्ने गरी निर्णय गरेको हो,’ आईओएम स्रोतले भन्यो, ‘अख्तियारकै दबाब बढेपछि काउन्सिलले उही दिन किस्टलगायत कलेजमा सिट निर्धारण गरिदिएको हो।’
एकै दिन निर्णय भएका आईओएम र काउन्सिल बैठकका माइन्युट हेर्दा किस्ट मेडिकल कलेजका लागि सोझै प्रक्रिया मिचिएको पुष्टि हुन्छ। आईओएम डिन राकेशप्रसाद श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा बसेको आईओएमको फ्याकल्टी बोर्ड बैठकले अन्य मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारण गरे पनि किस्टको बीडीएस कार्यक्रममा ‘निर्णय हुन बाँकी’ भनी कैफियत उल्लेख गरेको थियो। सोही निर्णयमा ‘अनुगमन टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा फ्याकल्टी बोर्डको स्थायी समितिले सिट निर्धारणको निर्णय गर्ने’ उल्लेख छ।
फ्याकल्टी बोर्डमा भएको अधिकार प्रयोग गरी ५ प्राध्यापक मात्रै हुने स्थायी समितिले सिट संख्या तोक्न मिल्दैन। प्रक्रिया विपरीत नै स्थायी समितिले गर्ने निर्णयलाई आगामी विद्यापरिषद्को बैठकले अनुमोदन गर्ने भनिएको थियो। तर आईओएमले अनुगमन समिति नै गठन नगर्दै सोही दिन काउन्सिल बैठक बस्यो। सोही बैठकले अनुगमन प्रतिवेदन नै पेस नभएको अवस्थामा किस्ट मेडिकल कलेजको डेन्टल कार्यक्रमका लागि ४० सिट निर्धारण गरेको थियो।
‘अख्तियारका स्वास्थ्य विज्ञ नीलमणि उपाध्यायले अख्तियारको आदेश छ भनेर जे ल्याउनुभयो, त्यही निर्णय भयो,’ काउन्सिल स्रोतले भन्यो, ‘प्राप्त कागजात र प्रतिवेदनका आधारमा काउन्सिलका पदाधिकारीको बैठकले स्वतन्त्रतापूवर्क निर्णय गरेको हुँदै होइन।’
उक्त बैठकमा सहभागी अख्तियारका स्वास्थ्य विज्ञसमेत रहेका उपाध्यायले काउन्सिलमा रजिस्ट्रारको हैसियतले हस्ताक्षर गरेका छन्। बैठकले किस्ट र भरतपुरको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजको हकमा विवादास्पद निर्णय गरेको थियो। किस्ट मेडिकल कलेजमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका भाइ बालमानसिंह कार्की सञ्चालक छन्।
कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजको बेड संख्यासमेत विवादास्पद छ। तर अख्तियारका विज्ञ उपाध्यायको हस्तक्षेपका कारण उसले पनि एमबीबीएसमा १ सय ३५ सहित बीडीएसमा २५ सिट पाएको हो। अख्तियारले विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट निर्धारणको पत्राचारसमेत गरेको काउन्सिल स्रोत बताउँछ। २०७० मंसिर १६ मा अख्तियारले सिट निर्धारण गरी विद्यार्थी भर्नाको व्यवस्था मिलाउन भन्दै काउन्सिललाई निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्देशनका आधारमा काउन्सिलका रजिस्ट्रारले शिक्षा मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थिए। २०७१ भदौ २७ मा पनि काउन्सिलको माइन्युट बाहिरै बनेको विवादास्पद घटना सार्वजनिक भएको थियो। पत्राचार र कागजी प्रक्रियाबाहेक दस्तावेजमा नदेखिने गरी अख्तियारले हरेक बैठक र निर्णयमा हस्तक्षेप गरेको छ। पदाधिकारी नियुक्तिपछि अख्तियारले काउन्सिलबाट खटिने मेडिकल कलेजको निरिक्षण टोलीमा आफ्ना अनुसन्धान अधिकृतलाई समेत पठाउने गरेको छ।
काउन्सिलका रजिष्ट्रार हुदा अख्तियारका स्वास्थ्य विज्ञ उपाध्यायले अख्तियारको पत्रमा भएको विवरण जानकारी गराउने, तर दर्ता गरी पत्र नै गायव पारेको भेटिएको थियो। तर काउन्सिलमा भएका सामान्य निर्णय पनि अख्तियारले ‘उठाएर लैजाने गरेको’ स्रोत बताउँछ। ‘काउन्सिलका हरेक पत्राचार र निर्णय अख्तियारमै पुगेका छन्’ एक सदस्यले भने।
अख्तियारले गत वर्ष भदौ १७ मा काउन्सिलमा पत्र पठाई सबै मेडिकल कलेजहरूको निरीक्षण प्रतिवेदन माग गरेको थियो। प्रत्युत्तरमा काउन्सिलले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन र धरानको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान समेत गरी २० मेडिकल कलेजको सम्पूर्ण प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको थियो। त्यसैगरी पुस ५ मा अख्तियारले काउन्सिलमा ‘गण्डकी मेडिकल कलेजका सबै निरीक्षण प्रतिवेदन पठाउन’ पत्र काटेको थियो।
काउन्सिलका अधिकारीहरू कतिसम्म बाध्यात्मक अवस्थामा छन् भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको प्रत्युत्तरसमेत उनीहरूले अख्तियारमा बोधार्थका रूपमा पठाएका छन्। मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष दामोदर गजुरेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ अख्तियारमा समेत बोधार्थका रूपमा पठाएका थिए।
‘किस्ट मेडिकल कलेजलगायतमा प्रक्रिया विपरीत सिट निर्धारण गरेकामा तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने भनी सोधिएको स्पष्टीकरणको प्रत्युत्तरको बोधार्थ अख्तियारमा समेत पुग्यो,’ काउन्सिल स्रोतले भन्यो, ‘सरोकार नै नभएको निकायले खुलेआम गरेको हस्तक्षेपलाई यस्ता गतिविधिले झनै हौस्याएको छ।’
अख्तियारबारे अदालत स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका कार्यक्रम अधिकृत विजयकुमार झाविरुद्ध अख्तियारको एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले संवैधानिक निकायले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको ख्याल नगरी अन्य निकायको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न नपाउने फैसला गरेको छ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह र तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीको पूर्ण इजलासले २०६९ माघ १८ मा गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘आफ्नो क्षेत्राधिकारको ख्याल नगरी आइन्दा अन्य निकायको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा प्रवेश गर्ने हो भने संविधानवाद र कानुनको शासनका स्थापित मान्यता खल्बलिन पुग्ने र स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने (देखिन्छ)।’
