२२ असोज, पर्वत । विनाशकारी भूकम्प गएको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पर्वतमा एक हजार ४०० घर निर्माण भएका छन् ।
भूकम्पबाट पूर्ण क्षति पुगेका जिल्लाका पाँच हजार २६९ घरमध्ये हालसम्म एक हजार ४०० घर मात्र निर्माण भएका हुन् । घर निर्माण गरिसकेका एक हजार ४०० लाभग्राहीले अहिलेसम्म दोस्रो किस्ताको रकमसमेत बुझिसकेका छन् । बाँकी तीन हजार ८६९ ले अझैसम्म पनि घर निर्माण गरेका छैनन् ।
पूर्ण क्षतिमा परेका लाभग्राहीमध्ये हालसम्म चार हजार ८०९ले पहिलो किस्ताबापतको रकम रु ५० हजार बुझिसकेका छन् भने ४६० जनाले पहिलो किस्ताको रकम समेत बुझेका छैैनन् । पहिलो किस्ताबापतको रकम रु २४ करोड ४ लाख ५० हजार लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरिसकिएको छ भने दोस्रो किस्ताबापतको रकम रु २१ करोड घर बनाएकाहरूले भुक्तानी लगिसकेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ पर्वतले जनाएको छ ।
पर्वतमा तेस्रो किस्ताको रकम भने अझैसम्म कसैले पनि माग गरेका छैनन् । घर सम्पन्न भइसकेपछि पाउने तेस्रो किस्ता लिनका लागि कसैको पनि माग नआएको आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख जगदीश शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले जिल्लामा तेस्रो किस्ताको रकमका लागि माग भई आएमा तत्काल दिन सकिने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
घर सम्पन्न भएको प्राविधिकको सिफारिशको आधारमा स्थानीय तहले निवेदन दिएमा तेस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी गर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी पर्वतमा ४ हजार २०० ले गुनासो फारम भरेका थिए । तीमध्ये भण्डै २ हजार ८०० को अनुदानका लागि कार्यालयले सिफारिश गरेको पनि शर्माले जानकारी दिनुभयो । गुनासो फारम भरेर सिफारिशमा परेकाको भने रकम प्रमाणित भएर निकासा आइनपुगेको उहाँको भनाइ छ ।
भूकम्पका कारण यसअघि नै आंशिक क्षतिमा परेका ४१७ जनामध्ये १२० सँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । आंशिक क्षतिमा परेका २९७ जना भने सम्झौताका लागि समेत आइनपुगेको कार्यालयले जनाएको छ । आंशिक क्षतिमा परेकाले दुई किस्तामा गरी रु १ लाख पाउनेछन् । शुरुमा रु ५० हजार र घर मर्मत गरिसकेपछि रु ५० हजार भुक्तानी पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
पहिलो किस्ता लगेर पनि घर बनाउन सुरसार नगरेकालाई भने कार्यालयले ताकेता गरेको छ । उनीहरूलाई तोकिएको मापदण्डअनुसार घर निर्माण गरेर दोस्रो, तेस्रो किस्ताका लागि माग गर्न आग्रह गरिएको छ । कतिपयले पूर्ण क्षतिमा परेको भए पनि पुरानै घरलाई टालटुल पारेर बसिरहेको समेत पाइएको छ । प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार नयाँ घर बनाउँदा परिवारका सदस्यहरु नअट्ने तथा अरु खर्च हुने भएकाले पनि उनीहरू पुरानै घरमा जोखिम मोलेर बसिरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
अनुदानको रकम लिने तर घर नबनाउने लाभग्राहीहरुले आफूले लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा गत पुस मसान्तमा मात्र प्राविधिक खटिएका कारण पनि पुनः निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
कतिपयको नाम परिवर्तन भए नभएको, अर्काको जग्गामा बसोबास गरेका, दुई घर भएकाको पहिचान गर्न कठिनाइ भएकाले पनि पुनःनिर्माणमा समस्या देखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।(रासस)
