काठमाडौं, १७ साउन – कानुनको रक्षा गर्न दलबलसहित सक्रिय निकायका कर्मचारीले नै कानुन कुल्चिए भने के हुन्छ ? नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउने गिरोह र नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई कानुनको ढोकासम्म पु-याउने प्रहरीकै नक्कली प्रमाणपत्र भेटिएको छ । त्यो पनि एक–दुई जनाको होइन, सयौं जनाको ।
नक्कली प्रमाणपत्रको प्रारुप
गत असारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) डा. महेशमान प्रधानले प्रस्तुत गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग-यो ।
त्यस्तै प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) बालकृष्ण थापाले जागिर खाँदादेखि पदोन्नति हुँदासम्म नक्कली प्रमाणपत्र बुझाएको भेटिएको थियो । तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहने निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गर्दा डिएसपी थापाको सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएको थियो ।
सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरेर कारवाहीका लागि सिफारिस गरेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले थापालाई निलम्बन गरी कारवाही अघि बढाएको थियो । २०४९ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा जागिर खाएका थापा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० सालमा मुद्दा चलाएको थियो ।
एसएसपी प्रधान र डिएसपी थापा त प्रतिनिधिमूलक उदाहारण मात्र हुन् । २०७० सालमा मात्र अख्तियारले मुद्दा चलाएका ४१ जना प्रहरी अधिकारीहरूले सेवाबाट हात धुनुपरेको थियो ।
आयोगका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा अख्तियारले ८० वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । तीमध्ये ३३ प्रतिशत त प्रहरीका मात्र थिए । त्यस्तै २०७१/७२ मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ९६ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा पुगेका थिए । यसमध्ये ५८ वटा मुद्दा प्रहरीका मात्र थिए ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा ४७ वटा मुद्दा दायर भएका थिए त्यसमा पनि १४ वटा मुद्दा प्रहरीको मात्र रहेका छन् । समग्रमा हेर्दा झण्डै ३३ प्रतिशत मुद्दा प्रहरी विरुद्धका मात्र दायर भएका छन् ।
३०० बढी प्रहरी अधिकारी फन्दामा
आयोगको तथ्याङ्क हेर्दा अहिलेसम्म अख्तियारले तीन सयभन्दा बढी प्रहरी अधिकृतको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भेटिएको भन्दै मुद्दा चलाइसकेको छ ।
अझ कतिपय शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर जागिर खाने तथा बढुवा हुनेहरू त कारबाहीमा परिने डरले अनुसन्धान शुरु भएलगत्तै राजीनामा दिएर भागेका पनि थिए ।
त्यसो त अझै पनि थुप्रै प्रहरी अधिकारी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी छन् । आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्कर भन्छन् – नक्कली प्रमाणपत्रधारीको जालो उच्च सरकारी तहसम्म नै झाँगिसकेको छ, त्यसैले यसको नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
कुन–कुन पदको नक्कली प्रमाणपत्र ?
नक्कली चिकित्सक खोज्ने अभियान चलेकै बेला गत असारमा प्रहरी अस्पतालका डाक्टरका एसएसपीकै नक्कली प्रमाणपत्र भेटियो । त्यस्तै बालकृष्ण थापा जस्तै अन्य डिएसपी र इन्स्पेक्टरको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रकै कारण जागिर गइसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा असई देखि डीआईजीसम्मको पदका प्रहरी अधिकृतहरूको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको उजुरी परेको थियो ।
यो अवधिमा केही प्रहरी उच्च अधिकृतहरूले त नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन हुने डरले पहिले नै जागिर छाडेका थिए । अहिले पनि केही उच्च अधिकारीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भन्दै उजुरी परेका कारण छानबिन भइरहेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।
कहाँबाट आउँछ नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिलेसम्म छानबिन गरेका आधारमा हेर्दा कर्मचारीले पेश गरेको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमध्ये अधिकांश भारतको उत्तर प्रदेशका विभिन्न शैक्षिक निकायका छन् । त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समेत केही नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भेटिएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका प्रमुख डिआइजी नवराज सिलवाल भन्छन् – पहिले भारतको विहार लगायतका सीमा जोडिएका क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाबाट नक्कली प्रमाणपत्र किनबेच हुन्थ्यो । तर अहिले नेपालकै विभिन्न स्थानमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउने गिरोह नै सक्रिय छन् ।
नेपालमै बन्छ नक्कली प्रमाणपत्र
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले २०६७ भदौबाट ‘अपरेसन हन्ट’ नाम दिएर नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउने गिरोहविरुद्ध अभियान नै चलाएको थियो ।अभियान अन्तर्गत नेपालका दुई दर्जन बढी स्थानमा छापा मारेर प्रहरीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउने गिरोहलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । प्रहरी अनुसन्धान भन्छ – नेपालमै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउने बेइमानहरूको मुख्य ग्राहक भनेका विदेश जानेहरू नै हुन् ।
विदेशमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी पठाउन बेलगाम खुलेका कतिपय शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले समेत नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको दलाली गरिरहेको सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्नेहरू बताउँछन् ।
यस्ता परामर्श केन्द्रहरूले नै जापान, बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा लगायतका अन्य देशमा सहजै जान पाउने भनेर विद्यार्थीहरूलाई परामर्श दिँदै नक्कली कागजात बनाउने धन्दावालाहरूकोमा पठाउने गरेका छन् ।
यो पेशा नेटवर्किङ जसरी फैलिएको छ । एक दलाल अर्को दलाल हुँदै नक्कली कागजात व्यक्तिका हातमा पु-याइन्छ ।त्यस्ता गिरोहले चारित्रक प्रमाणपत्र र अस्थायी प्रमाणपत्र गरी एक तहको एक सेट शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएबापत १५ हजार देखि २५ हजारसम्म असुल्ने गरेको बुझिन्छ ।
अझ यिनीहरूले एसएलसीदेखि मास्टर डिग्रीसम्मको सबै प्रमाणपत्र बनाउनुपरेमा एकलाखसम्म लिने गरेको बुझिएको छ ।
यस्तो छ कानुनी प्रावधान
मुलुकी ऐनको भाग ४ महल १ कीर्ते कागजको १२ नम्बर बमोजिम सरकारी अड्डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखत वा सो छाप दस्तखत भएको सरकारी कागज कीर्ते गर्नेलाई यसै महलको अरू नम्बरले हुने सजायमा एक वर्ष र उसै अड्डाको कर्मचारीले कीर्ते गरेमा दुई वर्ष थप कैद हुन्छ ।
अनि नक्कली प्रमाणपत्र पेश गर्ने व्यक्ति स्वतः बर्खास्त हुनुका साथै खाइपाइ आएको तलब–सुविधा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कमजोर कानुन
त्यसो त कानुनलाई कडा बनाएर कीर्ते काम गर्नेलाई नक्कली मुद्रा बनाउने र ओसारपसार गर्नेलाई सरह कारवाही गर्नुपर्ने आवाज पनि बाक्लै उठेका छन् तर आवाजको ढोका खुलेपनि कार्यान्वयनको ढोका भने बन्द नै छ । हुनपनि हामीकहाँ नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने र प्रयोग गर्ने जस्तो गम्भीर अपराधलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिभाषामा राखिएको छ ।
आर्थिक मामिला जोडिएर आउने भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनको व्यवस्था मुख्यतः आर्थिक मामलासँग सम्बन्धित छ । त्यसैले जति भ्रष्टाचार गरे पनि तोकिएको धरौटी बुझाउन सके त्यो ‘भ्रष्टाचारी’ तारेखमा बस्न पाउँछ ।
नक्कली प्रमाणपत्र जस्तो सिङ्गो प्रशासन व्यवस्थालाई खोक्रो बनाउने अपराध पनि सोही ऐनको परिभाषामा परेको कारण दण्ड–सजाय पनि कम र अनुसन्धान प्रक्रिया झन्झटिलो हुने गरेको छ ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीको नेतृत्व दुर्भाग्यपूर्ण
एउटा विद्यार्थी तोकिएको शैक्षिक तालिका अनुसार सफल हँुदै जाने हो भने विश्वविद्यालयको पढाइ सिध्याउन कम्तीमा २० वर्ष लाग्छ । त्यसमाथि परिवार, राज्य, पढ्ने निकाय र उसकै पनि मेहनत र आर्थिक लगानीको हिसाब गर्ने हो भने लाख हैन, करोडको हाराहारीमा पुग्छ ।
तर देशलाई मार्गनिर्देश गर्ने क्षमता बोकेको शैक्षिक क्षेत्र प्रमाणपत्र किनबेचको माध्यम बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । सुरक्षाविद् डा. दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन् – ‘नक्कली प्रमाणपत्रको सम्बन्ध एउटा व्यक्तिको जागिर र उन्नतिसँग मात्र जोडिएको हँुदैन । यो राजनीतिक, प्रशासनिक पद्धति र मुलुकको समग्र छवि, कार्यदक्षता र हित तथा जनताको जीवनपद्धतिसँग जोडिएको हुन्छ । त्यस अर्थमा वर्तमान प्रणाली र राज्यव्यवस्था विरुद्ध गरिएको दुर्दान्त अपराध ठहरिनुपर्ने होे यो प्रकरण ।’
साँच्चिकै कीर्ते काम पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुने हो भने योग्य जनशक्तिले सजिलै रोजगारी मात्र पाउँदैनन्, प्रशासन परिणामदायी, चुस्तदुरुस्त, जिम्मेवार, इमान्दार र शिक्षण स्तरीय हुनसक्छ । यस्तो जनशक्तिले मात्र देश विकासमा अहम् भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।
