काठमाडौं, साउन १७ – तपाईं अहिले बसिरहेको ठाउँँ गाउँपालिका, नगरपालिका या विशेष संरक्षित वा स्वायत्त कुन क्षेत्रमा पर्ला ? यस सम्बन्धी काम गर्न गठन भएको आयोगले प्रारम्भिक खाका तयार पारिसकेको छ ।
स्थानीय तह निर्धारण गर्न गठन भएको आयोगले ५६५ वटा स्थानीय तहको प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले प्रस्ताव गरेको संख्या तथा क्षेत्रको बारेमा जिल्ला जिल्लामा बहस भइरहेको छ । सीमांकनको विषयमा कतिपय ठाउँमा विवाद समेत भएका छन् । संख्या बढाउनुपर्ने र क्षेत्र हेरफेर गर्नुपर्ने बहस पनि चलिरहेको छ । आयोग के हो र यसले कसरी काम गरिरहेको छ त ?
संविधानको धारा २९५ उपधारा ३ मा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्ने व्यवस्था अनुसार आयोग गठन भएको हो ।
संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र आयोग गठन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुसार सरकारले ६ महिना पूरा हुनु दुई दिनअघि चैत १ मा आयोग गठन गरेको हो । आयोगको अध्यक्षमा पूर्व सचिव बालानन्द पौडेल हुनुहुन्छ ।
कसरी हुन्छ सीमांकन ?
जनघनत्व, यातायात र पहुँचको सुगमता, बजार, खोला, नदी, जलाधार लगायत पुनर्संरचनाका आधार हुने आयोगले जनाएको छ । आयोगले संविधानमा व्यवस्था भएका प्रदेश र जिल्लाको सीमा नखल्बलिने गरी सीमांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको बनोट अनुसार हिमाली, पहाडी र तराईमा भने फरक–फरक नीति लिने उल्लेख छ ।
पुराना गाविस र नगरपालिकालाई सेवा केन्द्रको रुपमा परिभाषित गर्दै अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रबाट नागरिकले सेवा सुविधा पाउने आयोगका अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिका र नगरपालिका सरकारलाई थप अधिकार पनि रहेको छ ।
जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्र र केन्द्रबाट हुने कामकारवाही अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट हुनेछ । अहिले सानातिना कामका लागि पनि जिल्लामा वा केन्द्रमा धाउनुपर्ने काम अब स्थानिय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाबाटै हुने हुँदा सहज हुने आयोगको दाबी छ ।
एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जोडिएका गाविसमा के हुन्छ ?
यस्तो अवस्थामा नागरिकलाई सहज र पायक पर्ने ठाउँमा नै गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र बन्नेछ । भूगोलको निरन्तरता नभएका ठाउँ वा छरिएका ठाउँहरु पनि एकीकृत हुने छन् । जहाँ पायक नपर्ने ठाउँ छ, त्यहाँ सकेसम्म नजिक ल्याउने प्रयास हुने अध्यक्ष पौडेलको भनाई छ ।
क्षेत्राधिकारबारे व्यवस्था
केन्द्रीय स्तरमा सहजीकरण समिति र जिल्लास्तरमा प्रावधिक सहयोग समिति बनाएर काम भइरहेको छ । अहिले जिल्ला केन्द्रित रहेर सबै सूचनाको विश्लेषण र जिल्लाको प्राविधिक समितिले काम गरिरहेको छ । अहिले कायम रहेको एउटा वडालाई दुई वटा गाउँपालिका वा नगरपालिका पर्ने गरी विभाजन गर्न नपाउने बाहेक सीमा परिवर्तनको सबै अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।
आयोगले अहिले रहेका गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई सामान्य रुपमा मिलाउने नभइ संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार ३ तहको संरचनालाई व्यवस्थित हुने गरी सीमा निर्धारण गर्नेछ ।
के छ संविधानमा व्यवस्था ?
स्थानीय तहको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको मापदण्ड अनुसार गाउँपालिकाका लागि हिमाली भेगमा १७ हजार, पहाडमा २५ हजार र तराईमा ५० हजार जनसंख्या पनि तोकेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने ९५ हजार जनसंख्या भएपछि मात्र नगरपालिका सरकार गठन हुनसक्ने आयोगले जनाएको छ । एउटा जिल्लामा कम्तिमा पनि ३ गाउँपालिका सरकार गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस मापदण्डका आधारमा आयोगले देशभर अधिकतम ५ सय ६५ स्थानीय तह –गाउँपालिका र नगरपालिका हुनेगरी जिल्लागत विवरण सार्वजनिक गरेको हो । तीनवटा मात्र गाउँपालिका सरकार हुने जिल्लामा मनाङ्ग, मुस्ताङ र रसुवा रहेका छन् । मोरङ र रुपन्देही सबैभन्दा बढी गाउँपालिका सरकार हुने जिल्लामा परेका छन् । त्यहाँ १३/१३ वटा गाउँपालिका सरकार रहनेछन् ।
सिन्धुपाल्चोकमा १२, सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही, नवलपरासी, धादिङ र काभ्रेपलाञ्चोकमा ११/११, झापा, धनुषा, रौतहट, दाङ र कैलालीमा १०/१० वटा स्थानीय तह रहने छन् भने भक्तपुर, डडेलधुरा र मुगुमा ४/४ वटा स्थानीय तह हुनेछन् ।
आयोगले साउन मसान्तसम्म गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमांकन टुंग्याउन नसक्ने तर स्थानीय सरकारको संख्या र सीमांकनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताउनुभयो ।
५ देखि २१ सम्म वडा
आयोगले एउटा गाउँपालिका र नगरपालिका सरकार अन्तर्गत ५ देखि २१ वटासम्म वडा रहने बताएको छ । वडाको संख्या निर्धारण पनि जनसंख्याकै आधारमा हुने भनिएको छ ।
यस्तै सीमांकन गर्दा अहिले भएका गाविस र केही वडा घट्नेछ । गाउँपालिका र वडापालिकाको सिमांकन गर्दा त्यहाँको जातीय समुदायलाई सकेसम्म विभाजन नगर्ने नीति लिएको पनि आयोगले बताएको छ ।
सरकारले डेढ दशक पुरानो मापदण्डलाई अद्यावधिक नगरी त्यसकै आधारमा धमाधम नगरपालिका गठन गरिरहेको छ । आयोगले अहिलेको स्थानीय तहको संख्या पनि कटौती गरी एकीकरण गर्नुपर्ने छ । त्यसबाट गाविसको संख्या घटेर नगरपालिका बढ्ने छन् ।
आयोगले भने नगरपालिका र गाउँपालिकाको स्वरूप, सीमा र संख्या फेरबदल गर्न सक्नेछ । त्यसक्रममा विद्यमान नगरपालिका र गाविसको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्ने अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो ।
नयाँ संविधानमा स्थानीय तहका रूपमा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको जिम्मेवारी समेत छ । गाउँपालिका, नगरपालिका बाहेक विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रसमेत गठनको सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई छ ।
कस्तो बन्छ गाउँ र नगरपालिका ?
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारका लागि २२ प्रकारका अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता छ । संविधानले स्थानीय निकायहरू विशेष, संरक्षित र स्वायत्त हुन सक्ने भनी उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछि परेका विपन्न, भौगोलिक अवस्था र दुर्गमका समुदायलाई समेटेर विशेष संरचनाको प्रस्ताव गर्न सकिने मापदण्ड छ । यस्ता क्षेत्रका लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था हुन सक्नेछ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार गाउँपालिका मातहत नै कृषि, पशु, स्वास्थ्य लगायत विषयगत कार्यालय रहनेछन् । पुनर्संरचनापछि ग्रामीण क्षेत्रमा ३ देखि २१ वडा कायम हुन सक्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । सहरी क्षेत्रमा भने उपनगरपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिकाको अवधारणा बनेको छ ।
यसमा ७ देखि ३५ वटा रहने उल्लेख छ । गाविस गाभेर नगरपालिका गठन गर्ने सरकारी रणनीतिका कारण पछिल्लो ५ वर्षमा नगरपालिकाको संख्या ५८ बाट २ सय १७ पुगेको छ । गाभिएका कारण ३९ सय १५ को संख्यामा रहेका गाविस ३१ सय ५७ मा सीमित भएका छन् ।
स्थानीय निकायका अधिकार क्षेत्र :
१. स्थानीय कर
२. सहकारी संस्था
३. एफएम सञ्चालन
४. नगर प्रहरी
५ स्थानीय सेवा व्यवस्थापन
६. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख
७. लालपुर्जा वितरण
८. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
९. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
१०. बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
११. स्थानीय सडक र सिँचाइ
१२. गाउँ, नगर, जिल्ला सभा र स्थानीय अदालत विचको मेलमिलाप
१३. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
१४. स्थानीय विकास आयोजना तथा परियोजना
१५. कृषि तथा पशुपालन, सहकारी, कृषि प्रसार
१६. ज्येष्ठ नागरिक, अपांग र अशक्त
१७. बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
१८. भाषा, संस्कृति संरक्षण र विकास
१९. खानेपानी, साना जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जा
२०. विपदसहित जलाधार, वन्यजन्तु व्यवस्थापन, खानी तथा खनिज पदार्थ व्यवस्थापन
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण गर्न गठित आयोगले तोकिएको समयभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको बताएको छ । आयोगले तयार पार्ने प्रतिवेदन फागुन मसान्तभित्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
