काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोगसहित चारबँुदे माग राखेर १६ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच आइतबार सम्झौता भएको छ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको मनमोहन मेडिकल कलेज सरकारले किन्ने सम्झौता गरेका दुवै पक्ष अख्तियारको विषय संसद्मा प्रवेश गरिसकेको भन्दै अन्य महत्वपूर्णमा विषयमा सहमतिमा पुगेका हुन्। केसीले आइतबार बेलुकी १० बजेर २० मिनेटमा टिचिङ अस्पतालको अनशनकक्षमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे। सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीसहित निमित्त शिक्षा सचिव लवदेव अवस्थी र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौताबारे समर्थक र विद्यार्थीलार्ई व्याख्या गरेर सोमबार मध्याह्न अनशन तोड्ने केसीको तयारी छ। त्यसअघि ‘सोलिडारिटी फर डा. केसी’ अभियानअन्तर्गत अख्तियार कार्यालयअगाडि एक घन्टा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम छ।
के–के छ सम्झौतामा
– प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजको सम्पत्ति वीर अस्पतालका लागि किन्ने
– एक प्रदेशमा एक मेडिकल कलेज खोल्ने
– महाभियोग विषय संसद्मा प्रवेश गरिसकेकाले सरकारले केही गर्नुनपर्ने
– आगामी दस वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनशायपत्र नवीकरण नगर्ने
– चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा छुटेका विषय थप्ने
– शुल्क र अधिकतम सिट संख्यासम्बन्धी पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने
– यस वर्षदेखि नै केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा गर्ने जिम्मा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिने
सम्झौताअघि दुवैतर्फका वार्ताटोली र मध्यस्थकर्ताबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो। दुवै पक्षबीच सहमति जुटेपछि सरकारी वार्ता टोलीप्रमुख उप्रेतीले सम्झौताको प्रति वाचन गर्दै केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेका थिए। चिकित्सकले केसीलाई स्वास्थ्य निकै नाजुक भइसकेकाले राति नै जुस खाएर आइसियु सर्न आग्रह गरे पनि उनले समर्थक र विद्यार्थीसँग सल्लाह लिएर उनीहरूकै उपस्थितिमा सोमबार बिहान अनशन तोड्ने इच्छा दर्साए।
सम्झौतापछि केसीले सरकारसँग केही बुँदामा सम्झौता भएको र महत्वपूर्ण मागमा लडाइँ जारी रहेको बताए। ‘अहिले भोकै बसेर लड्ने लडाइँको सम्झौता भयो, खाएर गरिने लडाइँ जारी छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘अब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्छ।’ केसीले चिकित्सा क्षेत्र सुधारमा मधेस, हिमाल, पहाड डुलेर युवालाई जागरूक गराउने र नेपालमा सुशासन र बलियो लोकतन्त्र स्थापित गरिछाड्ने अठोट दर्साए।
लामो प्रयासपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारमा अर्को चरणको उपलब्धि हुने गरी नयाँ सम्झौता भएको डा.केसीका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक डा. रञ्जन सापकोटाले बताए।
सम्झौताको तेस्रो बुँदामा सरकारले नेपाल स्वास्थ्यसेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत स्वयम्भूस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालन हुने गरी विज्ञ टोलीको मूल्यांकनका आधारमा कानुनसम्मत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका लागि खरिद गर्ने उल्लेख छ।
संसदीय कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने अख्तियारसम्बन्धी मागको विषय संसद प्रवेश गरिसकेकाले सरकारले केही गर्न नपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
त्यसै गरी प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा विभिन्न सुधारसम्बन्धी बुँदा थप्ने सहमति भएको छ। यसअनुसार सरकारी मेडिकल कलेजमा चिकित्साशास्त्र विषय अध्ययनका लािग कम्तीमा पचास प्रतिशत सिट संख्या निःशुल्क गर्ने र त्यसलाई बढाउँदै ७५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने सम्झौता छ।
सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने विषय विधेयकमा समावेश गरिने भएको छ। विगत सम्झौताको भवनाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र दस वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने, जारी भइसकेका मनशायपत्र नवीकरण नगर्ने सहमति जुटेको छ। नवीकरणका हकमा सरकार र डा. केसीबीच २०७२ साल भदौ १९ मा भएको सम्झौतालाई आधार बनाइएको छ।
त्यसैगरी सम्झौतामा चिकित्सा शिक्षामा शुल्क र सिट निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखेर आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ। यस्तो निर्धारण गर्दा यसअघि भएका सम्झौतासमेत नियमावलीमा समेट्ने सहमति छ। यसअघि एमबिबिएस शुल्क प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरवलोकन हुने गरी ३५ लाख र सिट संख्या अधिकतम १ सयमा झार्ने सहमति थियो।
त्यसै गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नसमेत सरकार सहमत भएको छ। यसअनुसार सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको कानुनी व्यवस्था सम्बोधन गरी केन्द्रीय प्रवेशपरीक्षा लिने व्यवस्थासम्बन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरेर पारित गरिनेछ। प्रस्तावित विधेयकमा परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा गर्दा हालका परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
नयाँ मागसँगै यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारी टोलीले देखाएको छ जसअनुसार चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा रिक्त डिन तत्काल नियुक्तिका लागि त्रिवि उपकुलपतिलाई निर्देशन दिइने भएको छ।
यसअघि प्रतिबद्धता जनाइए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको मेरिटका आधारमा भर्ना र तोकिएको मापदण्डअनुसारको शुल्क लिने व्यवस्था गर्न विगतमा भएको परिपत्रको स्मरण गराउँदै शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बद्ध विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने सम्झौता भएको छ। यसको प्रगति समयसमयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने पत्रमा उल्लेख छ।
त्यसै गरी सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा निःशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करार अवधिसमेत दुई वर्ष मात्रै हुने गरी प्रस्तावित विधेयकमा राख्न दुवै पक्ष सहमत छन्।
केसीले उठाएका अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आइओएम र त्रिविका पूर्व पदाधिकारीमाथि कारबाहीका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाइसकिएको सम्झौतापत्रमा जनाइएको छ।
केसीले १५ दिनअघि चारबुँदे माग राखेर अनशन थाले पनि सरकारले १२औं दिन मात्रै वार्ता टोली बनाएको थियो। सुरुमा सरकारी टोली मनमोहन विधेयक फिर्ता र अख्तियारप्रमुखलाई महाभियोगको मागमा केही गर्न नसकिने अडानमा थियो। केसीले आफूले पटकपटकका अनशनमा उपत्यकाभित्र थप मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान खोल्न नदिने गरी सम्झौता नै गरिसकेको भन्दै कुनै हालतमा नछाड्ने अडान लिएका थिए।
सरकारका तर्फबाट वार्तामा सहभागी सचिवहरूसमेत मनमोहन विधेयकको विषय संसद्मा विचाराधीन रहेको भन्दै छलफलबाटै पन्छिएका थिए। यसमा दुवै पक्ष टसमस नभएपछि केसी र एमालेनिकट केही चिकित्सकको पहलमा मध्यमार्गी प्रस्तावका रूपमा मनमोहनको नाम नहराउने र लगानीकर्ताको लगानीसमेत फिर्ता हुने गरी पुनः छलफल भएको थियो। त्यसमा पनि सरकारी वार्ता टोली सदस्य सचिव अधिकारी पूरै नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए।
तीन दिनदेखि विभिन्न चरणमा भएका वार्तापछि मनमोहन प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकमा अड्किएपछि पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको पहलमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग सभावित विकल्पबारे छलफल भएको थियो। त्यस क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले पैसा दिने प्रतिबद्धता गर्दै सरकारी वार्ताटोलीलाई सहमतिको बाटो खोज्न निर्देशन दिएपछि न्याम्सले किन्ने गरी प्रस्ताव अघि बढेको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्झौताको मस्यौदा बनेपछि त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, वरिष्ठ चिकित्सक रमेशकान्त अधिकारी, पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, चिकित्सक संघ अध्यक्ष डा.अञ्जनीकुमार झालगायतले केसीलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए। सुरुमा केसीले मस्यौदामा परिमार्जन खोजेपछि सरकारी टोलीले सम्बन्धन र मनशायपत्र नवीकरणबाट पछि हट्ने संकेत गरेको थियो। तर, केसीका तर्फबाट वार्तामा बसेका चिकित्सक र विज्ञले कार्यान्वयनको सम्भावनाबारे बुझाएपछि सहमति भएको थियो।
सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्र्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई समेत सहमत गराइएको छ। उनीहरूले सम्झौता कार्यान्वयनमा कसर नराख्ने अनौपचारिक प्रतिबद्धता जनाएपछि केसी आश्वस्त भएका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा माथेमा प्रतिवेदनको भावनाअनुसार छुटेका विषय थप्नुपर्ने, अख्तियार प्रमुखलाई महाभियोग लगाउनुपर्र्ने, संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिनुपर्नेलगायत माग राखेर केसीले असार २६ गतेदेखि अनशन थालेका थिए।
अख्तियार प्रमुखको विषय जोडिएलगत्तै केसीलाई सुरुमा अनशन बस्नै नदिन अवरोध गरिएको थियोे। अनशनपछि पनि उपचारबाटै वञ्चित गर्न सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरिएको थियो। मानवअधिकारकर्मी र केही सभासद्ले सुरु गरेको समर्थन आमनागरिक तहमा पुगेपछि सरकारले उपचार प्रबन्ध गरेको थियो। त्यसलगतै सभासद् गगन थापालगायतले संसद्मा सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावसमेत दर्ता गराएपछि सरकारलाई दबाब बढ्दै गएको थियो।
