२ असोज, काठमाडौँ । नेपालको संविधानले पिछडिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका लागि गरेको विशेष व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन भए संविधान त्यस्ता वर्ग र समुदायका लागि वरदान नै सावित हुनेछ ।
संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था छ । अधिकांश मौलिक हकमा संविधानले ती वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका लागि विशेष व्यवस्था गरेको हो । धारा ४६ ले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरेको छ, भने धारा ४७ मा संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र ती हक कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार सङ्घीय संसद्ले मौलिक हकसम्बन्धी सबै विधेयक गत भदौ मसान्तसम्म पारित गरिसकेकाले अब पिछडिएका क्षेत्र, समुदाय र वर्गलाई मौलिक हकअन्तर्गतका विशेष अधिकार र सेवा प्राप्त गर्न कानूनी बाटो खुलेको छ ।
तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधानसभाले बनाएको यो संविधान तुलनात्मक रुपमा अग्रगामी, प्रगतिशील र सबैभन्दा बढी समावेशी भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,“महिला, दलित, जानजाति, पिछडिएका क्षेत्र तथा समुदाय, अल्पसङ्ख्यकलगायतका हकमा यस संविधानको व्यवस्था र मौलिक हक केलाउदा सबैभन्दा बढी समावेशी भएकाले यसलाई ऐतिहासिक नै भन्नुपर्छ ।”
संविधान राम्रो हुन त्यसबमोजिमका कानून पनि राम्रो बन्नुपर्ने र त्यसलाई कायान्र्वयन गर्नुपर्नेमा नेता नेम्वाङ जोड दिनुहुन्छ । “त्यस सिलसिलामा हामीले राम्रो कम शुरु गरिसकेका छांँै, यही असोज ३ गतेभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने मौलिक हकका सम्पूर्ण कानून निर्माण गरिसकेको छौँ, अब तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ, यसो गर्न सके यो संविधान अहिले सम्मकै सबैभन्दा राम्रो समावेशी संविधान हुन्छ” उहाँ थप्नुहुन्छ ।
संविधानको धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था छ । उक्त धारामा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । सो धाराले असमर्थ पक्षलाई कानून बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने हकको समेत व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेद्भाव दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हककोसमेत व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधान निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखक नेपालको संवैधानिक इतिहासमा संविधानसभाबाट निर्मित यो स्थायी संविधान हो भन्नुहुन्छ । उहाँ यस संविधानले नै पहिलो पटक महिला, आदिवासी÷जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग, समुदाय, क्षेत्र र अल्पसङ्ख्यकका पहिचानलाई स्थापित गरेको बताउनुहुन्छ ।
“यसले त्यस्ता समुदायका पहिचानलाई स्थापित मात्र गरेन राज्यका हरेक निकायमा सहभागिताको समेत सुनिश्चिता गरेको छ, महिला, दलित, आदिवासी÷जनजाति, पिछडिएका वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि संवैधानिक आयोग गठनको व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै निकायका सबै वर्ग र समुदायका पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नु यस संविधानको प्रमुख विशेषता हो” नेता लेखक भन्नुहुन्छ ।
संविधानको व्यवस्था बमोजिम नै सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा त्यस्ता समुदाय र वर्गको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै उहाँ राज्यलाई समावेशी चरित्रको बनाउनेतर्फ नै संविधान उन्मुख भएको बताउनुहुन्छ । उपरोक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा केही चुनौती भए पनि सबै प्रावधान क्रमश लागू हँुदै जाने नेता लेखकको विश्वास छ ।
संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । सो मौलिक हकले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।
साथै अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकले कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने संविधानमा व्यवस्था छ । संविधानमा दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था छ ।
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी, स्वास्थ्य, आवास र खाद्यमा समेत मौलिकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ ।
तत्कालीन संविधानसभाको विवाद समाधान समितिका सदस्य एवं राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णको भने फरक मत छ । उहाँ पछिल्लो आन्दोलनको मूल माग नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुहुन्छ, “संविधानको पहिलो संशोधनबाट मौलिक हकमा समानुपातिक समावेशी त लेखियो तर संविधानका अन्य ठाउँमा भने समावेशी मात्रै लेखियो, मौलिक हकमा रहेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पनि विकृत रुपमा छ ।”
समाुनपातिक समावेशीका लागि वर्गीय वा सामुदायिकमध्ये एक आधार तय गर्नुपर्ने बताउँदै नेता कर्ण भन्नुहुन्छ, “यस अघिको अन्तरिम संविधानले सामुदायिकलाई आधार मानेको थियो तर अहिलेको संविधानले सामुदायिकसँगै वर्गीय आधार पनि राखेको छ ।” यसले द्विविधा बनाएको उहाँको टिप्पणी छ । संविधानको आवश्यक संशोधनमार्फत पीडित समुदायलाई आरक्षणद्वारा केही समयका लागि अघि बढाउन सामुदायिक आधार नै राख्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
संविधानको धारा ४२ ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकको व्यवस्था गरेको छ ।
आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक संविधानले गरेको छ ।
धारा ४३ मा आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आप्mनो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उल्लेख छ ।(रासस)
