काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन तथा विविध कारणले बढ्दै गइरहेको खानेपानी समस्याको समाधानका लागि तीनै तहका सरकारबाट भूमिगत पानी उपयोगको नियमन, स्रोत संरक्षण र पुनर्भरणलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनमा जोड दिइने भएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयले आज राजधानीमा आयोजना गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा सरसफाइ विषयगत समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकमा सातै प्रदेशका खानेपानी हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र महाशाखा प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो । बैठकले हाल मधेस प्रदेश, कर्णाली प्रदेशलगायत देशभर भइरहेको खानेपानीको अभाव पूर्ति गर्न अधुरा तथा विभिन्न कारणले सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि सबै प्रदेशले पनि सहयोग गर्ने भएका छन् । ती आयोजना सक्दो छिटो सञ्चालनमा ल्याउन पनि पहल गरिने भएको छ ।
आयोजना कार्यान्वयनमा दोहोरोपना आउन नदिन प्रभावकारी अनुगमन गरिने भएको छ । यसका लागि सातै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका योजना शाखाप्रमुख बीचको संयन्त्र निर्माण गरी त्रैमासिकरूपमा सूचना आदानप्रदान गरिने भएको छ ।
सङ्घीय मन्त्रालयले खानेपानी मन्त्रालयको सट्टा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको नाम प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्तावमा सातै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयले समर्थन जनाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सातै प्रदेशका मन्त्रालयले आपसी समन्वयमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने भएका छन् ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले पहाडमा मूल सुक्ने र तराईमा पानीको सतह घट्ने समस्या समाधानका लागि सरोकार भएका मन्त्रालय र सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तराईको समस्या समाधान गर्न चुरे क्षेत्रमा बाँध बाँध्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस वर्ष यसका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी पनि मन्त्री यादवले बैठकमा गराए । उक्त बजेटलाई जिल्ला र पालिकामा नबाँडी बाँध निर्माण गर्न उहाँले मधेस प्रदेशको खानेपानी मन्त्रालयलाई आह्वान गरे ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका खानेपानी क्षेत्र हेर्ने मन्त्री सिंहासन साह कलवार, गण्डकी प्रदेशका मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी, कर्णाली प्रदेशका मन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवाले सङ्घ सरकारले साना साना योजना पनि प्रदेशमा पठाएको, खानेपानी आयोजनाका लागि बजेट अपुग भएकोलगायत समसामयिक विषयमा कुरा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा सातै प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव, महाशाखा प्रमुखलगायत अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । यस्तो बैठक नियमितरूपमा गरिनुपर्नेमा सो अवसरमा जोड दिइएको थियो ।
