काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या छिट्टै समाधान भई सहकारी अभियानले पुनः जीवन पाउनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सहकारी विभाग र नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले यहाँ आयोजना गरेको ‘सहकारी समस्या र सामाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रियामा सचिव रेग्मीले यसका लागि साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए । “सहकारी सञ्चालकमा स्वनियमको अभाव देखिएको छ, बचतकर्ताको पैसा लिएर भाग्ने घटना आइरहेका छन्”, उनले भने ।
उनले समग्र सहकारीमा समस्या नभए पनि केही सहकारी संस्थामा मात्र समस्या देखिएको भन्दै उनले सहकारी संस्थामा अनुशासन सुदृढीकरण पहिलो आवश्यकता भएको धारणा राखे ।
सचिव रेग्मीले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि आन्तरिक सुशासनमा जोड दिँदै कमीकमजोरी हटाउन सुझाव दिए । उनले सहकारी क्षेत्रका लागि पूरक कानुन निर्माणका लागिसमेत मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए ।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरेले पनि सहकारी क्षेत्रमा छिट्टै सुधार हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । “अब सहकारी रिकभरीको बाटोमा जान्छ, डाउनफल सकियो”, उनले बचतकर्ताको रकम नियमविपरीत घरजग्गामा लगानी गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्ने बताए । विभागको जिम्मेवारीमा सीमित सहकारी संस्थामात्र भएकाले नियमनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
पूर्वसचिव गोपी मैनालीले सहकारी संस्थाको नियमन हुन नसकेको बताए । उनले नियमन नभएको र सङ्क्रमणको फाइदा लिने सहकारीका कारण समस्या बढेको धारणा राखे । विशेषगरी सहर केन्द्रित सहकारी र त्यसमा पनि राजनीतिक पहुँच भएका प्रभुत्वशाली सञ्चालक तथा वित्तीय कारोबार सहरकारीमा बढी समस्या देखिएको भनाइ राखे ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सञ्चालनमा २५ हजारभन्दा बढी सहकारी भए पनि करिब पाँच सय वटा सहकारीमा मात्रै समस्या देखिएको बताए । उनले सहकारीसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या देखिएको भन्दै पूर्ण कार्यान्वयन हुनु आवश्यक रहेको बताए । उनले सहकारीको ब्याजदर स्वचालित बनाउनुपर्ने समेत माग गर्नुभयो । सरकारले सहकारीमा कर बढाएर २० प्रतिशतसम्म पुर्याएको समेत बताए ।
