काठमाडौं । अन्तत: जुरे पहिरो पीडितले माग बमोजिम नगदै राहत पाउने भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय अनुसार अब जिल्ला विपद् व्यवस्थाप समितिले स्थानीय तहको समन्वयमा पीडितहरुको यकिन तथ्यांकका आधारमा मापदण्ड बनाएर राहत वितरण गर्ने छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले ‘जुरे पहिरो पीडितका लागि जनस्तरबाट सङ्कलित नेपाल बैंक लिमिटेड, चौताराको खाता (राहत कोष २०७१) नं०५७००१००६६१३६००००००१ मा जम्मा भएको रकम रू.२,२४,६६, ६५७।८५ (अक्षरेपी दुई करोड चौविस लाख छैसठ्ठी हजार छ सय सन्ताउन्न रुपैया पचासी पैसा मात्र) जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाटै स्थानीय तहको समन्वयमा पीडितहरूको यकिन तथ्याङ्कका आधारमा स्पष्ट खाका र मापदण्ड बनाई पीडितलाई नगद राहत उपलब्ध गराउन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, सिन्धुपाल्चोकलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको हो ।
पटक-पटक निर्णय हुँने र कार्यन्वयनमा समस्या देखिने भएपछि सिन्धुपाल्चोक -१ बाट निर्वाचित संघीय सांसद माधव सापकोटा ‘सुबोध’ले यो विषयका लागि सार्थक पहल लिएका हुन् । उनले चैत ५ मा संसदमा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए ‘सम्माननीय सभामुख महोदय, २०७१ साल साउन १७ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुरेमा अकल्पनिय भिषण पहिरो गयो । सो पहिरोले १४२ जना नागरिकहरुको ज्यान लियो । १८ घण्टा भोटेकोशी नदीलाई नै अवरुद्ध पारेको सो पहिरोले अरबौको सम्पती ध्वंस गर्यो । तत्कालिन समयमा पीडितहरुको नाममा जनस्तरबाट राहत रकम सङ्कलन भयो । उक्त रकमलाई व्यवस्थित गर्न एकद्धार प्रणाली मार्फत वितरण गर्नेगरी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको खातामा रु २ करोड ४४ लाख ६४ हजार ६ सय ५७ रुपैया ८५ पैसा रकम संकलन गरियो । त्यस लगतै २०७२ वैशाख १२ गते महाभुकम्प आयो । जुरे पीडितहरु समेत भुकम्प पिडित भए र राहत समेत पाए । तर दुःखको कुरा जनस्तरबाट जुरे पहिरो पीडितको नाममा सङ्कलित सो रकम दाहोरो हुन्छ भनेर वितरण नै नगरी हालसम्म पनि जिल्ला विपद व्यवस्थापन सिन्धुपाल्चोकको खातामा रोक्का गरी राखेको छ । तसर्थ म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई उक्त रकम फुकुवा गरी जुरे पिडितलाई नगदै वितरणको प्रवन्ध मिलाउन माग गर्दछु । लालसलाम ।’
त्यस अघि सांसद सापकोटाले गत फागनु ३० गते जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सिन्धुपाल्चोक मार्फत जुरे पहिरो पीडित कोषमा जम्मा भएको सो रकम मापदण्डका आधारमा प्रभावितहरुलाई नै उपलब्ध गराउन राय सहित गृहमन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णयका लागि नेतृत्व गरेका थिए ।
आठ बर्ष यता रोकिएको रकम वितरणका लागि विगत देखि नै पहल हुँदै आएको थियो । निवर्तमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पहलमा पटक-पटक यसका लागि बैठक गरी निर्णय गराउँदा समेत तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार र तत्कालीन गृहमन्त्री राम बहादुर थापाका कारण पीडितले रकम पाउन सकेका थिएनन् ।
२०७१ साउन १७ गते सिन्धुपाल्चोकको जुरे क्षेत्रमा पहाडै खसेर भोटेकोसी नदी थुनिएको थियो । भिमकाय पहिरोमा परी १४५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने १५३ घरमा क्षती पुगेको थियो । पीडितको पीडामा मलम लगाउन गाँस काटेर जनस्तरबाट संकलीत २ करोड २४ लाख ६६ हजार ६ सय रुपैंया विधि बनाएर वितरण गर्न भन्दै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा जम्मा गरिएको थियो । केन्द्रीय दैबी प्रकोप उद्धार समितिले कार्यविधि बनाएर खर्च गर्न २०७१ साउन २५ गते निर्णय गरकोमा कार्यविधिको ढिलाइले खर्च भएको थिएन ।
२०७२ बैशाख १२ को भूकम्पले थप पीडा दिएपछि २०७३ बैशाख २७ गते केन्द्रीय दैबी प्रकोप उद्धार समितिले अन्यायपूर्ण निर्णय गर्दै पहिरो पीडितलाई पनि भूकम्प प्रभावित सरह मात्रै राहत दिने निर्णय सार्बजनिक गरेको थियो । दोहोरो राहतका नाममा पहिरो पीडितलाई अन्याय भएकोमा २०७५ कार्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्प पीडितले पाएको राहत रकम र पहिरो पीडितलाई उपलब्ध गराउने रकम समान हुने गरी राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पीडितका आवाज बोकेर तत्कालीन जनप्रतिनिधि अग्निप्रसाद सापकोटाले लगातार लागिरहँदा २०७९ असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जुरे पहिरो पीडित समुदायका लागि जनस्तरबाट संकलित रकम जुरे पहिरो पीडित समुदायले छनौट गरेको सामुदायिक विकास र पूर्वाधारको आयोजनामा लगानी गर्ने गरी फुकुवा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय समेत कार्यान्वयन हुन सकेन ।
गत चुनाबमा पीडितको आवाज सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका सांसद सापकोटाले यो कार्यको नेतृत्व लिएका थिए । गृहमन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल र गते फागुन ३० गते चौतारामा बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट जुरे पहिरो पीडित कोषमा जम्मा भएको रकम मापदण्डका आधारमा प्रभावितहरुलाई नै उपलब्ध गराउन राय सहित गृहमन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णयका लागि सांसद सापकोटाले नेतृत्व लिएका थिए । चैत ५ गते को संसद बैठकमा सांसद सापकोटाले यो विषय उठाउँदै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
