२५ वैशाख, काठमाण्डाै । छुवाछूत र भेदभावविरुद्ध कानून बनेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ ।
ऐनको कार्यान्वयन अवस्था पहिचान गर्न समता फाउन्डेशनले १० जिल्लालाई आधार बनाएर गरिएको अध्ययनमा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको हो । जातीय भेवभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी छ ।
अध्ययनका क्रममा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको विद्यमान अवस्था, प्रकार, प्रवृत्ति, भेदभावको सर्वव्यापकता, कानूनी उपचार प्रक्रियाको ज्ञानलगायत विषयवस्तुलाई आधार बनाएर अध्ययन गरिएको आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा समता फाउन्डेशनका कानुनी सल्लाहकार प्रकाश नेपालीले जानकारी दिनुभयो ।
इलाम, उदयपुर, सुनसरी, सप्तरी, बारा, मकवानपुर, बर्दिया, दैलेख, कैलाली र बैतडी जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा छुवाछूत भेदभावलाई अपराधका रुपमा नलिई कारबाही गर्नुभन्दा मिलापत्र गरी ढाकछोप गर्ने गरिएको पाइएको उल्लेख छ ।
पहिलेको तुलनामा छुवाछूतको तरिका बदलिएको र प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष भेदभाव बढेको बताउँदै उहाँले गैरदलित र दलितबीचमात्र नभई दलितदलितमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको जानकारी दिनुभयो ।
ऐन जारी भएदेखि हालसम्म ३२ जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा यस सम्बन्धी ६३ मुद्दा मात्र दर्ता भएको, ठहर भएको मुद्दा आशिंकसमेत गरी २२ वटा, विचारधीन मुद्दा नौ वटा, २३ मुद्दालाई सफाइ दिइएको, चितवन र नुवाकोटमा दुई मुद्दा मिलापत्र गरिएको, एक जनालाई जिल्ला अदालतबाट र एक जनालाई पुनरावेदन अदालतबाट जेल सजाय भएको, एक मुद्दा खारेज भएको, रामेछाप जिल्ला अदालतामा गैरदलितबीच एक मुद्दा चलिरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
भेदभाव र छुवाछूतको घटना भएपछि प्रहरी प्रशासनले अझैपनि मुद्दा दर्ता नगर्ने, घटनास्थलमा आउन खबर गर्दा नआउने वा घटनालाई अन्यत्र मोडिदिने, मिलापत्र गराउन दबाब दिनेलगायत घटना हुने भएकाले ऐनबारे प्रहरी प्रशासनमा पनि जानकारीको कमी रहेको कार्यक्रममा सहभागीले बताएका थिए ।
सो अवसरमा पत्रकार केशव भुल र मिलन विश्वकर्माले राजधानीसमेत अझैपनि दलित भएकै कारण कोठाभाडामा नदिने, पानी प्रयोग गर्न समस्या, दलित भन्ने थाहा पाएपछि कोठाबाट निकालिदिने, तनाव दिनेलगायत घटनाकाबारे प्रहरीमा जानकारी गराउँदा सकारात्मक साथ नपाइने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज न्यौपानेले छुवाछूतको घटनामा प्रहरी सधै संवेदनशील भएर प्रस्तुत हुने गरेको बताउनुभयो ।(रासस)
